नेपाली समाजमा विवाहलाई एउटा पवित्र र अटुट बन्धन मानिँदै आएको छ। तर, बदलिँदो जीवनशैली, चेतनाको स्तर, र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका कारण पति-पत्नीबीच सँगै बस्न नसकिने परिस्थितिहरू सिर्जना हुन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा कानुनी रूपमै वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य गर्ने प्रक्रियालाई सम्बन्धविच्छेद भनिन्छ।
विगतको कानुन (मुलुकी ऐन) मा पुरुषले सोझै सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा हाल्न पाउने व्यवस्था निकै कठिन थियो र पुरुषहरूले सुरुमा स्थानीय निकाय (गाविस/नगरपालिका) मा निवेदन दिनुपर्थ्यो। तर, मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ लागू भएपछि नेपालको पारिवारिक कानुनमा ठूलो रूपान्तरण आएको छ। हाल पुरुष र महिला दुवैलाई समान रूपमा सोझै जिल्ला अदालत गएर सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर गर्ने समान अधिकार दिइएको छ।
२. सम्बन्धविच्छेदका आधारहरू (Reasons for Divorce)
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले पति वा पत्नी कसले कुन अवस्थामा मुद्दा हाल्न पाउने भन्ने स्पष्ट आधारहरू तय गरेको छ:
क) पत्नीले सोझै सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने अवस्थाहरू (दफा ९५ )
यदि निम्न अवस्था भएमा पत्नीले पतिको मन्जुरीविना नै अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छिन्:
- छुट्टै बसेमा: पतिले कानुन बमोजिम अंशबन्डा गरी वा मानो छुट्टिई पत्नीको मन्जुरीविना लगातार ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग राखेमा।
- खानलाउन नदिएमा: पतिले पत्नीलाई खानलाउन नदिई घरबाट निकाला गरेमा वा गम्भीर हेला गरेमा।
- शारीरिक वा मानसिक यातना: पतिले पत्नीलाई अङ्गभङ्ग हुने गरी कुटपिट गरेमा, वा अन्य कुनै ठूलो शारीरिक वा मानसिक यातना दिएमा।
- परपुरुषसँग यौन सम्बन्ध: पतिले अन्य कुनै महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरिएमा।
- जबरजस्ती करणी: पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी (Marital Rape) गरेको अदालतबाट ठहरिएमा।
ख) पतिले सोझै सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने अवस्थाहरू (दफा ९४)
नयाँ कानुनले पतिलाई पनि समानताको आधारमा निम्न अवस्थामा मुद्दा हाल्ने अधिकार दिएको छ:
- छुट्टै बसेमा: पत्नीले पतिको मन्जुरीविना लगातार ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि अलग बसेमा।
- खानलाउन नदिएमा वा हेला गरेमा: पत्नीले पतिलाई खानलाउन नदिई घरबाट निकाला गरेमा वा गम्भीर रूपमा हेला गरेमा।
- शारीरिक वा मानसिक यातना: पत्नीले पतिको अङ्गभङ्ग हुने गरी कृत्य गरेमा वा गम्भीर शारीरिक वा मानसिक यातना दिएमा।
- परपुरुषसँग यौन सम्बन्ध: पत्नीले अन्य पुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेको प्रमाणित भएमा।
३. सम्बन्धविच्छेदको कानुनी प्रक्रिया (Step-by-Step Procedure)
नेपालमा सम्बन्धविच्छेदको सम्पूर्ण प्रक्रिया जिल्ला अदालत (District Court) मार्फत मात्र सम्पन्न हुन्छ। यसका चरणहरू निम्नानुसार छन्:
- फिरादपत्र (मुद्दा) दर्ता: सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले कानुनी आधारहरू खुलाएर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा फिरादपत्र दर्ता गर्नुपर्छ।
- विपक्षीलाई म्याद तामेली: अदालतले अर्को पक्ष (प्रतिवादी) लाई अदालतमा उपस्थित हुन म्याद (Notice) पठाउँछ। प्रतिवादीले आफ्नो जवाफ (प्रतिउत्तरपत्र) दर्ता गर्नुपर्छ।
- अनिवार्य मेलमिलाप (Mediation): नेपालको कानुनले सम्बन्धविच्छेदलाई अन्तिम विकल्प मान्छ। त्यसैले, अदालतले मुद्दा दर्ता हुनासाथ दुवै पक्षलाई सँगै राखेर मेलमिलाप गराउने प्रयास गर्छ। अदालतभित्रै रहेको मेलमिलाप केन्द्रमा विज्ञहरूद्वारा उनीहरूको सम्बन्ध जोड्ने प्रयास गरिन्छ।
- १ वर्षको पर्खने अवधि (Waiting Period): यदि पति र पत्नी दुवैको आपसी सहमति (Mutual Consent) छैन र केवल एक पक्षले मात्र मुद्दा हालेको हो भने, अदालतले मेलमिलाप गराउन नसके पनि सोझै सम्बन्धविच्छेद गराउँदैन। कानुन अनुसार मुद्दा दर्ता भएको मितिले १ वर्षसम्म अदालतले पर्खनुपर्छ। यो १ वर्षको अवधि उनीहरूलाई सोच्न र निर्णय बदल्न दिइएको समय हो।
- अन्तिम फैसला: मुद्दा दर्ता भएको १ वर्ष बितिसक्दा पनि उनीहरू सँगै बस्न मन्जुर भएनन् र मेलमिलाप हुन सकेन भने अदालतले सम्बन्धविच्छेदको अन्तिम फैसला (Decree) गरिदिन्छ।
४. अंशबन्डा र सम्पत्तिको बाँडफाँड (Property Division)
सम्बन्धविच्छेद हुँदा सम्पत्तिको बाँडफाँड कसरी हुन्छ भन्ने विषय निकै महत्त्वपूर्ण छ। देवानी संहिता अनुसार निम्न नियमहरू लागू हुन्छन्:
- समान अंशबन्डा: यदि सगोलको सम्पत्ति छ र पत्नीको कारणले मात्र सम्बन्धविच्छेद हुन लागेको होइन भने, सम्बन्धविच्छेद हुनुअघि पति-पत्नीबीच अंशबन्डा हुनुपर्छ। पतिले आफ्नो अंशबाट पत्नीलाई आधा हिस्सा दिनुपर्छ।
- अंश नपाउने अवस्था: यदि पत्नीकै गल्तीका कारण (जस्तै: पत्नीले पतिलाई कुटपिट गरेमा, गम्भीर मानसिक यातना दिएमा वा परपुरुषसँग यौन सम्बन्ध राखेमा) पतिले मुद्दा हालेको हो र त्यो प्रमाणित भयो भने पत्नीले पतिको सम्पत्तिबाट अंश पाउँदिनन्।
- एकमुष्ट रकम वा खर्च (Alimony): यदि पतिको नाममा सगोलको सम्पत्ति छैन तर पतिको नियमित आम्दानी वा कमाइ छ भने, अदालतले पत्नीलाई एकमुष्ट रकम वा मासिक रूपमा खर्च (खर्चभराई) दिलाउन आदेश दिन सक्छ। तर, यदि पत्नीले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो खर्च वा भत्ता पाउन बन्द हुन्छ।
५. बालबालिकाको संरक्षण र माथवर (Child Custody)
सम्बन्धविच्छेद हुँदा आमाबाबुको मात्र होइन, उनीहरूका नाबालक छोराछोरीको भविष्यको पनि निर्णय गरिन्छ। नेपालको कानुनले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित (Best Interest of the Child) लाई प्राथमिकता दिन्छ:
- ५ वर्षमुनिका बालबालिका: शिशु ५ वर्षसम्मको छ भने आमाले अर्को विवाह गरेको अवस्थामा बाहेक सोझै आमाको संरक्षणमा रहन्छ।
- ५ वर्षदेखि १० वर्षसम्म: सामान्यतया आमाकै संरक्षणमा रहन्छ, तर आमाले हेरचाह नगरेमा वा बाबुको अवस्था राम्रो भएमा बाबुले राख्न सक्छ।
- १० वर्षभन्दा माथि: १० वर्ष उमेर पुगेका नाबालकको हकमा उनीहरू आमा वा बाबु कोसँग बस्न चाहन्छन्, उनीहरूकै इच्छा सोधेर अदालतले निर्णय गर्छ।
- खर्चको दायित्व: बच्चा जोसँग बसे पनि उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र पालनपोषणको खर्च बाबु र आमा दुवैले आफ्नो आर्थिक हैसियत अनुसार बेहोर्नुपर्छ। छोराछोरीलाई अर्को पक्षले समय-समयमा भेट्न पाउने (Visitation Rights) अधिकार अदालतले सुरक्षित गरिदिन्छ।
६. निष्कर्ष
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले नेपालमा सम्बन्धविच्छेदको कानुनलाई लैंगिक रूपमा तटस्थ (Gender Neutral) र व्यावहारिक बनाउने प्रयास गरेको छ। यसले पुरुषलाई पनि सोझै अदालत जाने अधिकार दिएर समानता कायम गरेको छ भने महिलाको अंश र बालबालिकाको हितलाई पनि उत्तिकै संरक्षण गरेको छ। अदालतले दिने १ वर्षको पुनर्विचार गर्ने अवधिले हतारमा सम्बन्ध तोड्न खोज्ने जोडीहरूलाई आफ्नो परिवार जोगाउने अन्तिम मौका समेत प्रदान गर्छ।