बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
२०६४।१०।२३ व्यवस्थापिका–संसदले बनाएको २०६४ सालको ऐन न. ३५ बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना ः बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यून गरी बैङ्क तथा वित्तीय प्रणालीप्रति विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजायका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद–१
प्रारम्भिक
१. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ ः (१) यस ऐनको नाम “बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४” रहेको छ ।
(२) यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ र नेपालमा बैङ्किङ्ग कसूर गरी विदेशमा रहे बसेको जुनसुकै व्यक्ति वा संस्था समेतलाई लागू हुनेछ । (३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. परिभाषा ः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “बैङ्क” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम ‘क’ वर्गको वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ ।
(ख) “बैङ्किङ्ग कसूर” भन्न्नाले परिच्छेद–२ बमोजिमको कसूर सम्झनु पर्छ ।
(ग) “वित्तीय संस्था” भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम ‘ख’, ‘ग’, र ‘घ’ वर्गको वित्तीय कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्रप्राप्त संस्था सम्झनु पर्छ ।
(घ) “संस्था” भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा प्रचलित कानून बमोजिम खाता खोल्न सक्ने फर्म वा कम्पनी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित अन्य सङ्गठित संस्था वा एजेन्सी समेतलाई जनाउँछ ।
(ङ) “ऋणी” भन्नाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको सङ्गठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जमानत दिने व्यक्ति समेतलाई जनाउँछ ।
ज्ञ
परिच्छेद–२ बैकिङ्ग कसूर
३. अनधिकृत रुपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग गर्न नहुने ः कसैले पनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा वा रकम भुक्तानी माग गर्दा देहायको कार्य गर्न हुँदैन ः–
(क) नक्कली कागजात पेश गरी खाता खोल्न वा जानी जानी खाता खोलिदिन,
(ख) कानून बमोजिम बाहेक काल्पनिक वा अन्य व्यक्ति वा संस्थाको नाममा खाता खोल्न वा खाता खोलिदिन,
(ग) आपूmले काटेको चेकलाई खाम्ने रकम आफ्नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी भुक्तानी लिन वा दिन ।
४. अनधिकृत रुपमा चेक, चेकबुक वा बैङ्क विवरण प्राप्त गर्न वा दिन नहुने ः (१) कसैले पनि अनधिकृत रुपमा कुनै तरिकाले झुक्याई वा आफ्नो हो भनी विश्वास दिलाई अन्य व्यक्तिको चेक, चेकबुक वा खाताको विवरण माग गर्न वा प्राप्त गर्न हुँदैन ।
(२) कसैले पनि अनधिकृत रुपमा एउटा व्यक्ति वा संस्थाको चेक, चेकबुक वा खाताको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिले लिखित रुपमा अनुरोध गरेकोमा बाहेक अर्को कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई दिन हुँदैन ।
५. अनधिकृत रुपमा रकम निकाल्न वा भुक्तानी दिन नहुने ः कसैले पनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताबाट रकम निकाल्दा वा भुक्तानी दिंदा देहायको कार्य गर्न हुँदैन ः– (क) अनधिकृत रुपमा अन्य व्यक्तिको खाताबाट रकम निकाल्न,
(ख) अन्य व्यक्तिको चेक चोरी गरी वा अन्य कुनै तरिकाले प्राप्त गरी त्यस्तो चेकबाट रकम निकाल्न,
(ग) अनधिकृत रुपमा ग्राहकको खाताबाट रकम रकमान्तर गर्न वा नगद भुक्तानी दिन,
(घ) कुनै पनि किसिमको नक्कली वा अन्य व्यक्तिको विनिमेय अधिकारपत्र, चेक, ड्राफ्ट वा यस्तै प्रकारका अन्य साधनहरु अनधिकृत रुपमा प्राप्त गरी नगद लिन वा भुक्तानी दिन ।
६. विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने ः कसैले पनि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अटोमेटेड टेलर मेशिन (एटीएम) कार्ड वा अन्य विद्युतीय माध्यमको दुरुपयोग वा अनधिकृत प्रयोग गरी भुक्तानी लिन वा दिन हुँदैन ।
७. अनधिकृत रुपमा कर्जा लिन वा दिन नहुने ः कसैले पनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिंदा वा दिंदा
देहायको कार्य गर्नु हुँदैन ः–
(क) गलत, झुट्टा वा नरहे नभएको वित्तीय विवरण पेश गरी वा कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी कर्जा लिन वा दिन,
(ख) धितोको अस्वाभाविक रुपमा बढी मूल्याङ्कन गरी कर्जा लिन वा दिन,
(ग) झुट्टा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविक रुपमा बढाई बढी कर्जा लिन वा दिन,
(घ) आपूmलाई प्राप्त भएको अख्तियारी वा स्वीकृत सीमाभन्दा बाहिर गई कर्जा, सुविधा वा
सहुलियत प्राप्त गर्न वा उपलब्ध गराउन,
(ङ) कुनै एक बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई एकपटक दिइसकेको सुरक्षण रीतपूर्वक फुकुवा नभई वा सो सुरक्षणले खामेको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी सोही सुरक्षण अर्को बैङ्क वा वित्तीय
संस्थामा राखी पुनः कर्जा लिन वा दिन, तर सहवित्तीयकरण अन्तर्गत प्रवाह हुने कर्जाको फुकुवाको हकमा यो बन्देज लागू
हुने छैन ।
(च) वास्तविक रुपमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने वित्तीय हैसियत नभएको वा आपूmले अनुचित प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तिको नाममा संस्था संस्थापना गराई त्यस्तो संस्था मार्पmत कर्जा लिन वा त्यस्तो कुरा जानी जानी कर्जा दिन,
(छ) ग्राहकको कारोबारको तुलनामा आवश्यकताभन्दा बढी कर्जा दिन,
(ज) कर्जा सुविधा उपलब्ध गराए बापत कुनै किसिमको अनुचित लाभ लिन वा दिन ।
८. कर्जाको दुरुपयोग गर्न नहुने ः कसैले पनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट जुन प्रयोजनको लागि कर्जा सुविधा लिएको हो सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरी वा गराई कर्जाको दुरुपयोग गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।
९. बैङ्किङ्ग स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्न नहुने ः (१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक,
सञ्चालक, प्रचलित कानून बमोजिम वित्तीय स्वार्थ रहेको मानिने शेयरधनी, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कर्मचारी, सल्लाहकार, मेनेजिङ्ग एजेण्ट वा सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो व्यक्तिका परिवारका सदस्य वा नजिकका नातेदारले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा वा सुविधा लिई वा अन्य कुनै तरिकाले बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको स्रोत र साधनको दुरुपयोग गर्न हुँदैन ।
तर,
(१) बैङ्क वा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वा कर्मचारीले प्रचलित कानून बमोजिम कर्मचारी सुविधा अन्तर्गतको कर्जा वा सापटी लिन बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
(२) नजिकको नातेदारलाई बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको स्वीकृति लिई कर्जा वा सुविधा दिन बाधा पर्ने छैन ।
स्पष्टीकरण ः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि,–
(क) “परिवारका सदस्य” भन्नाले सम्बन्धित व्यक्तिको पति वा पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, धर्मपुत्री, बाबु, आमा, सौतेनी आमा र आपूmले पालन पोषण गर्नु पर्ने दाजु, भाई र दिदी, बहिनी सम्झनु पर्छ ।
(ख) “नजिकको नातेदार” भन्नाले भिन्न भएका दाजु, भाई, भाउजु, बुहारी, विवाहिता दिदी, बहिनी, भिनाजु, ज्वाइँ, भतिजा, भतिजी, साला, साली, सासू, ससुरा, काका, काकी, मामा, माईजु, भाञ्जा, भाञ्जी, नाति, नातिनी, नातिनी बुहारी, नातिनी ज्वाइँ सम्झनु पर्छ ।
(२) कसैले पनि निक्षेपकर्ता वा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको हित प्रतिकूल हुने गरी बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति खर्च गर्न गराउन हुँदैन ।
(३) कसैले पनि गैर बैङ्किङ्ग सम्पत्ति लगायत बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको अन्य सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा वा अन्य कुनै कारोबार गर्दा कुनै आर्थिक अनियमितता गर्नु हुँदैन ।
१०. भाखा नाघेको ऋणीले सम्पत्ति प्राप्त गर्न वा खाता खोल्न नहुने ः कुनै भाखा नाघेको ऋणीले बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई तिर्नु पर्ने कर्जा नतिरी स्वदेश वा विदेशस्थित बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली रकम राख्न वा त्यस्तो खातालाई निरन्तरता दिन वा सञ्चालन गर्न वा अन्य कुनै तरिकाले कुनै चल वा अचल सम्पत्ति खरिद गर्न वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै तरिकाले हकभोग प्राप्त गर्न हुँदैन । कुनै ऋणीले वित्तीय संस्थाको भाखा ननाघ्दै स्वदेश वा विदेशमा कुनै चल वा अचल सम्पत्ति प्राप्त गरेको वा खाता खञ्चालन गरी निरन्तरता दिई आएको रहेछ भने ऋणीले त्यस्तो सम्पत्ति वा बैङ्क खाताबाट प्राप्त हुने रकम कर्जा तिर्न प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
११. ऋणीको चालू परियोजनालाई नोक्सान हुने गरी ऋण वा सुविधा रोक्न नहुने ः बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले ऋणीको कुनै परियोजनाको लागि कर्जा वा सुविधा स्वीकृत गरी पहिलो किस्ता प्रदान गरिसकेपछि पर्याप्त आधार र मनासिब कारणविना ऋणीको चालू परियोजनालाई नोक्सान हुने गरी बाँकी किस्ता कर्जा वा सुविधा दिन बीचमा रोक्न हुँदैन ।
१२. कागजात वा खाता बही सच्याई कीर्ते वा जालसाजी गरी हानि नोक्सानी पु¥याउन नहुने ः कसैले पनि बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कुनै कागजात वा खाता बहीमा लेखिएको कुनै कुरा कुनै तरिकाले हटाई वा उडाई अर्कै मतलब निस्कने व्यहोरा पारी मिलाई लेख्ने जस्ता काम गरेबाट आपूmलाई वा अरु कसैलाई फाइदा वा हानि नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले कीर्ते गर्न वा अर्काको हानि नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले नगरे वा नभएको झुट्टा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा मिति, अङ्क वा व्यहोरा फरक पारी सहीछाप गरी गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गर्न हुँदैन ।
१३. बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गर्न नहुने ः कर्जाको धितोस्वरुप बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा राखिने चल अचल सम्पत्ति वा गैर बैङ्किङ्ग सम्पत्तिको रुपमा रहेको बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको चल वा अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा बैङ्क सम्बन्धी अन्य प्रयोजनको लागि मूल्याङ्कन गर्दा मूल्याङ्कनकर्ताले बढी, कम वा गलत मूल्याङ्कन गरी बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पु¥याउने कार्य गर्नु हुँदैन ।
१४. अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गर्न गराउन नहुने ः बैङ्क वा वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी
पु¥याउने उद्देश्यले कसैले पनि कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा नगर्न, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, बिना मूल्य वा कम मूल्यमा कुनै माल, वस्तु वा सेवा लिन वा दिन, दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनीयतले कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन ।
परिच्छेद–३ दण्ड सजाय
१५. दण्ड सजाय ः (१) कसैले दफा ३ को खण्ड (क), (ख), (ग), दफा ४ वा दफा ११ बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।
(२) कसैले दफा ५, ६ दफा ७ को खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) वा (ज), दफा ८, ९, १०, १२ वा दफा १४ बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित देहाय बमोजिमको बिगो भएमा कसूरको मात्रा अनुसार देहाय बमोजिमको कैद र बिगो भराई बिगो बमोजिम जरिबाना हुनेछ ः–
(क) दश लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए – एक वर्षसम्म कैद
(ख) दश लाख रुपैयाँभन्दा बढी पचास लाख
रुपैयाँसम्म बिगो भए – एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद
(ग) पचास लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड
रुपैयाँसम्म बिगो भए – दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद
(घ) एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै बिगो
भए पनि – तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद
(३) कसैले दफा ७ को खण्ड (क), (ख), (ग) वा दफा १३ बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा कसूरको मात्रा अनुसार त्यस्तो धितोको मूल्याङ्कन बराबरको रकम जरिबाना गरी पाँच वर्षसम्म कैद हुनेछ र त्यस्तो मूल्याङ्कन गर्ने मूल्याङ्कनकर्तालाई मुद्दा हेर्ने अधिकारीले कसूरको मात्रा अनुसार सजाय भुक्तान भएको मितिले तीन वर्षसम्म मूल्याङ्कन गर्न नपाउने गरी रोक लगाउने आदेश दिन सक्नेछ ।
(४) यस दफा बमोजिम बिगो जफत गरी बिगो कायम गर्न नसकिने अवस्था भएकोमा कसूरको मात्रा अनुसार दश लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र दुई वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
(५) कुनै संस्थाले यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेकोमा त्यस्तो कसूर गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारी पहिचान भएकोमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई र पहिचान हुन नसकेकोमा कसूर गरेका बखत त्यस्तो संस्थाको कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा काम गर्ने व्यक्ति जिम्मेवार हुनेछ ।
(६) बैङ्किङ्ग कसूर गर्न उद्योग गर्ने व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो कसूर गर्न अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न व्यक्ति वा संस्था वा त्यस्तो कसूर गर्न सघाउ पु¥याउने व्यक्ति वा कसूर गर्न सघाउ पु¥याउने संस्थाको कर्मचारी वा प्रमुख कार्यकारी पदाधिकारी वा पदाधिकारीलाई कसूरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ ।
१६. बाधा विरोध गर्नेलाई सजाय ः यस ऐन अन्तर्गतको अनुसन्धान तथा तहकिकात सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा विरोध गरेमा निजलाई अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ ।
परिच्छेद–४ मुद्दाको कारबाही र किनारा
१७. जाहेरी दिने अवधि र हदम्याद ः (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा त्यस्तो कसूर भएको कुरा थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिनेछ र त्यसरी जाहेरी परेको मितिले छ महिनाभित्र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अदालत समक्ष मुद्दा दायर गरिसक्नु पर्नेछ
।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी वा पदाधिकारीले आपूm कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानि नोक्सानी गरी बैङ्किङ्ग कसूर गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारीउपर जहिलेसुकै पनि मुद्दा चलाउन सकिनेछ र यस्तो कर्मचारी वा पदाधिकारीले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।
१८. सरकारवादी हुने ः यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ र त्यस्तो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।
१९. थुनामा राखी कारबाही गर्न सकिने ः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा कारबाही चलाइएको कुनै व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा अनुसन्धान तथा तहकिकातको कारबाहीमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने पर्याप्त कारण विद्यमान भएमा वा नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको कुनै व्यक्ति तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट छ महिना वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने बैङ्किङ्ग कसूरको कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै मनासिब आधार भएमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले निजलाई प्रचलित कानून बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम थुनामा राखिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा चौबीस घण्टाभित्र अनुसन्धान तथा तहकिकात पूरा नहुने भई निजलाई थुनामा राखी अनुसन्धान तथा तहकिकात जारी राख्नु पर्ने देखिएमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले निजलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट अनुमति लिएर मात्र थुनामा राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीसँग अनुमति माग्दा थुनामा परेको व्यक्तिउपरको अभियोग, त्यसको आधार, निजलाई थुनामै राखी अनुृसन्धान तथा तहकिकात गर्नु पर्ने कारण र निजको बयान कागज भइसकेको भए बयान कागजको व्यहोरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमति मागेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजातहरु हेरी अनुसन्धान तथा तहकिकात सन्तोषजनक रुपमा भए वा नभएको विचार गरी सन्तोषजनक रुपमा अनुसन्धान तथा तहकिकात भइरहेको देखिएमा एकैपटक वा पटक पटक गरी एकपटकमा दश दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा पैंतालीस दिनसम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्नेछ । परिच्छेद–५
विविध
२०. सहयोग गर्नु पर्ने ः यस ऐन अन्तर्गतको बैङ्किङ्ग कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीलाई आवश्यक सहयोग पु¥याउनु बैङ्क वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।
२१. गोप्यता भङ्ग गरेको आधारमा कारबाही नहुने ः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसूर भएको वा हुन लागेको विषयमा कानूनी कारबाही अगाडि बढाउन वा त्यस्तो कसूर हुन नदिन आवश्यक सूचना दिने बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी भए निजले गरे वा पु¥याएको सहयोग बापत निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून अनुसार गोपनीयता भङ्ग गरेको आधारमा कारबाही हुने छैन ।
२२. म्याद तामेल सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा विदेशी व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिको नेपालभित्र कुनै किसिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि भए त्यस्तो कार्यालय वा प्रतिनिधिको नाममा म्याद तामेल गरिनेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको कारोबार हुने मुख्य स्थान वा निजले स्थायी बसोबास गर्ने ठेगाना वा कारोबार गर्दाको बखत पत्राचारको लागि निजले दिएको कुनै ठेगाना रहेछ भने त्यस्तो ठेगानामा टेलेक्स, टेलिफ्याक्स वा अभिलेख हुन सक्ने दूरसञ्चारका अन्य माध्यम मार्पmत वा रजिष्टरी गरी हुलाक मार्पmत म्याद तामेल गरिनेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा रहे बसेको व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्न नेपाल सरकार वा नेपाल पक्ष भएको कुनै सन्धिमा छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने सोही बमोजिम म्याद तामेल गर्न यस दफाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।
२३. सूचना प्रकाशन गर्ने ः यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम कुनै व्यक्तिको नाममा सूचना
पठाउँदा वा म्याद तामेल गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो सूचना बुझाउन नसकिएको वा म्याद तामेल हुन नसकेको कुराको प्रतिवेदन पर्न आएमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई तीस दिनसम्मको म्याद दिई अनुसन्धान भएको वा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर भइसकेको भए सो विषयको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी उपस्थित हुन राष्ट्रिय स्तरको समाचारपत्रमा (विदेशीको हकमा अंग्रेजी दैनिकमा) कम्तीमा दुईपटक
सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ र त्यसरी सूचना प्रकाशन भएकोमा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई रीतपूर्वक सूचना दिइएको वा म्याद तामेल भएको मानिनेछ ।
२४. विदेशी व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्न आदेश दिने ः (१) अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले
दिएको सूचना वा दफा २२ बमोजिम तामेल भएको म्याद बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नहुने कुनै विदेशी व्यक्तिको नेपालभित्र कुनै सम्पत्ति, हक, हित वा सरोकार रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नभएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति, हक, हित वा सरोकार अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले तोके बमोजिम यथास्थितिमा राख्न वा नेपालबाहिर लैजान नपाउने गरी अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालन नगर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पालन नगरेको कारणबाट नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी भएको रहेछ भने सो समेत निजबाट भराइनेछ ।
२५. मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा नपर्ने ः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा दायर हुनु अगावै वा दायर भएपछि अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा पनि मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन ।
२६. सजायको मागदावीमा छूट हुन सक्ने ः यस ऐन बमोजिमको अनुसन्धान तथा तहकिकातको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीले आफ्नो साक्षीको रुपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको मागदावीमा पूर्ण वा आंशिक छूट दिन सक्नेछ ।
तर निजले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजउपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।
२७. अयोग्य भएको मानिने ः यस ऐन बमोजिम कैदको सजाय पाएको व्यक्ति बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारीको रुपमा काम गर्न अयोग्य भएको मानिनेछ ।
२८. प्रचलित कानून बमोजिम हुने ः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा राष्ट्रसेवक संलग्न रहेको कसूरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कारबाही र सजाय हुने रहेछ भने सोही ऐनहरु बमोजिम कारबाही र सजाय हुनेछ ।
२९. नियम बनाउन सक्ने ः यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु
बनाउन सक्नेछ ।
