आधुनिक व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत कारोबारमा चेकको प्रयोग निकै बढेको छ। चेक एक प्रकारको 'विनिमय अधिकारपत्र' (Negotiable Instrument) हो, जसले बैंकमा रहेको खाताबाट तोकिएको व्यक्तिलाई रकम भुक्तानी गर्ने आदेश दिन्छ। तर, जब कुनै खातावालाले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात (Balance) नभएको वा अन्य प्राविधिक कारणहरू थाहा पाउँदापाउँदै कसैलाई चेक काटिदिन्छ र बैंकले उक्त चेकको रकम भुक्तानी गर्न अस्वीकार गर्छ, तब त्यसलाई चेक बाउन्स (Cheque Bounce) वा चेक अनादर भनिन्छ।
नेपालको कानुन अनुसार खातामा पर्याप्त पैसा नहुनु, हस्ताक्षर नमिल्र्नु, चेकको केरमेट हुनु, वा खाता बन्द भइसकेको अवस्थामा चेक जारी गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ। चेक बाउन्स हुनु केवल एउटा बैंकिङ असफलता मात्र होइन, यो नेपालको कानुन बमोजिम एक गम्भीर आर्थिक तथा बैंकिङ अपराध हो।
२. नेपालमा प्रचलित कानुनी आधारहरू
क) बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ (दोस्रो संशोधनसहित)
यो ऐन अन्तर्गत चेक बाउन्स हुनुलाई सरकारवादी फौजदारी (Criminal) कसूर मानिन्छ। पछिल्लो समय (विशेष गरी २०८२ वैशाख २४ मा जारी भएको दोस्रो संशोधन) ले यस प्रक्रियामा निकै ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। नयाँ व्यवस्था अनुसार चेक बाउन्सको मुद्दा सोझै अदालतमा दर्ता नभई अनिवार्य रूपमा प्रहरी अनुसन्धान र सरकारी वकिलमार्फत अगाडि बढ्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
३. चेक बाउन्स प्रमाणित गर्ने नयाँ प्रक्रिया (४५ दिने नियम)
बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐनको दोस्रो संशोधनले चेक बाउन्स प्रमाणित गर्ने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र समयबद्ध बनाएको छ। अब चेक बाउन्स गराउन र मुद्दा हाल्न निम्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ:
- बैंकमा चेक पेस गर्ने: चेक धारकले भुक्तानीका लागि सम्बन्धित बैंकमा चेक पेस गर्नुपर्छ।
- बैंकद्वारा सूचना (४५ दिनको म्याद): यदि खातामा पैसा छैन भने बैंकले चेक फिर्ता गर्ने मात्र होइन, चेक काट्ने व्यक्ति (खातावाला) लाई ४५ दिनको लिखित वा विद्युतीय सूचना जारी गर्छ। यस अवधिमा खातावालालाई रकम जम्मा गर्ने अन्तिम मौका दिइन्छ।
- चेक अनादर प्रमाणीकरण: यदि ४५ दिनभित्र पनि खातामा रकम जम्मा भएन भने, बैंकले सो अवधि समाप्त भएको ३ दिनभित्र चेक बाउन्स भएको "औपचारिक प्रमाणपत्र" (Certified Certificate) जारी गर्नुपर्छ।
४. कानुनी उपचारका मार्ग र सजायहरू
मार्ग १: फौजदारी मार्ग (बैंकिङ कसूर ऐन अन्तर्गत)
नयाँ संशोधन अनुसार यो मार्ग निकै कडा बनाइएको छ र यसको अनुसन्धान प्रहरीले गर्छ।
- हदम्याद (Time Limit): बैंकले चेक बाउन्स प्रमाणित गरिदिएको मितिले १ वर्षभित्र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त (FIR) दिइसक्नुपर्छ। प्रहरीले अनुसन्धान सकेपछि सरकारी वकिलमार्फत ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर हुन्छ।
- सजायको व्यवस्था: यस ऐन अनुसार कसूर प्रमाणित भएमा चेकमा उल्लेख भएको बिगो (मूल रकम) भराउनुका साथै बिगोको ५ प्रतिशत जरिवाना र बिगोको आधारमा निम्नानुसार जेल सजाय हुन्छ:
- १० लाख रुपैयाँसम्मको चेक भएमा: १ वर्षसम्म कैद।
- १० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म भएमा: १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म कैद।
- ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म भएमा: २ वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद।
- १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएमा: ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद।
- मिलापत्रको विशेष व्यवस्था (Milapatra): नयाँ संशोधनको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको मिलापत्रको कानुनी मान्यता हो। यदि प्रहरी अनुसन्धानकै क्रममा वा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा पनि प्रतिवादीले पीडितको सम्पूर्ण रकम भुक्तानी गर्छ र दुवै पक्ष सहमत हुन्छन् भने सरकारी वकिल वा अदालतको रोहबरमा मिलापत्र गरी मुद्दा टुङ्ग्याउन सकिन्छ र आरोपी जेल जानु पर्दैन।
५. बैंकिङ तथा वित्तीय कारबाही (कालोसूची र खाता रोक्का)
अदालती प्रक्रियाबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंक को निर्देशन अनुसार चेक बाउन्स गर्ने व्यक्तिमाथि कडा बैंकिङ कारबाही हुन्छ:
- कालोसूची (Blacklisting): बैंकले चेक बाउन्सको प्रतिवेदन कर्जा सूचना केन्द्र (CIB) मा पठाउँछ। लगातार चेक बाउन्स भएमा उक्त व्यक्ति वा फर्मलाई कालोसूचीमाराखिन्छ।
- खाता तथा कारोबार रोक्का: कालोसूचीमा परेपछि उक्त व्यक्तिले नेपालको कुनै पनि बैंकमा नयाँ खाता खोल्न पाउँदैन, ऋण वा क्रेडिट कार्ड लिन पाउँदैन, र भएका बैंक खाताहरू समेत रोक्का हुन सक्छन्।
६. निष्कर्ष तथा सचेतना
नेपालमा चेक बाउन्स सम्बन्धी कानुन समयसँगै थप परिमार्जित र कडा बन्दै गएको छ। २०८२ को पछिल्लो संशोधनले प्रहरी अनुसन्धानलाई अनिवार्य बनाएर र मिलापत्रको बाटो खोलेर एकातिर पीडितको रकम उठ्ने सम्भावना बढाएको छ भने अर्कोतिर नियतवश ठगी गर्नेहरूलाई कडा जेल सजायको दायरामा ल्याएको छ।
तसर्थ, चेक जारी गर्दा सधैं आफ्नो खाताको मौज्दात सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ। यदि तपाईंको चेक बाउन्स भएको छ भने, समयमै बैंकबाट प्रमाणित गराई १ वर्षको हदम्यादभित्रै कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।