परिच्छेद १: परिचय र सैद्धान्तिक अवधारणा
क्रिप्टोकरेन्सी एक्काइसौँ शताब्दीको वित्तीय प्रविधि को सबैभन्दा नवीन र चर्चित आयाम हो। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, क्रिप्टोकरेन्सी एक प्रकारको डिजिटल वा भर्चुअल मुद्रा हो, जसलाई सुरक्षित राख्न र नयाँ मुद्राहरू निष्कासन गर्न 'क्रिप्टोग्राफी' प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ।
यो परम्परागत मुद्राहरू (फिएट मुद्रा जस्तै: नेपाली रुपैयाँ, अमेरिकी डलर) भन्दा पूर्ण रूपमा फरक छ। परम्परागत मुद्रालाई कुनै न कुनै देशको केन्द्रीय बैंक वा सरकारले नियन्त्रण, नियमन र ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ, जसलाई केन्द्रीकृत प्रणाली भनिन्छ। यसको विपरीत, अधिकांश क्रिप्टोकरेन्सीहरू विकेन्द्रीकृत हुन्छन्। यसको अर्थ यसलाई नियन्त्रण गर्ने कुनै केन्द्रीय निकाय, बैंक वा सरकार हुँदैन।
क्रिप्टोकरेन्सीको सञ्चालन र प्रमाणीकरण ब्लकचेन प्रविधि मा आधारित हुन्छ। ब्लकचेन एक प्रकारको सार्वजनिक र छरिएर रहेको डिजिटल खाता हो, जसमा भएका प्रत्येक कारोबारहरू नेटवर्कमा जोडिएका हजारौँ कम्प्युटरहरू द्वारा प्रमाणित गरिन्छन्। एक पटक ब्लकचेनमा दर्ता भइसकेको डाटालाई मेटाउन वा परिमार्जन गर्न असम्भव जस्तै हुने भएकाले यसलाई अत्यधिक सुरक्षित र पारदर्शी मानिन्छ।
परिच्छेद २: क्रिप्टोकरेन्सीको उत्पत्ति र संक्षिप्त इतिहास
क्रिप्टोकरेन्सीको इतिहास सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीसँग जोडिएको छ। तत्कालीन समयमा संसारका ठूला-ठूला बैंक र वित्तीय संस्थाहरू धराशयी भएपछि केन्द्रीकृत वित्तीय प्रणालीमाथि मानिसहरूको विश्वास डगमगाउन थाल्यो।
२.१ सातोसी नाकामोटो र बिटकोइनको उदय (सन् २००८–२००९)
सन् २००८ को अक्टोबर महिनामा सातोसी नाकामोटो (Satoshi Nakamoto) नामक छद्मनाम भएका व्यक्ति वा समूहले इन्टरनेटमा एक श्वेतपत्र जारी गरे, जसको शीर्षक थियो: "Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System"। यस श्वेतपत्रमा कुनै तेस्रो पक्ष वा बैंकको सहयोग बिना नै दुई व्यक्तिले सिधै इन्टरनेटमार्फत सुरक्षित रूपमा पैसा आदानप्रदान गर्न सक्ने प्रणालीको व्याख्या गरिएको थियो।
सन् २००९ को जनवरी ३ मा सातोसी नाकामोटोले बिटकोइन नेटवर्कको पहिलो ब्लक, जसलाई 'जेनेसिस ब्लक' भनिन्छ, माइनिङ (खानी उत्खनन जस्तै कम्प्युटरबाट सिर्जना गर्ने प्रक्रिया) गरेर बिटकोइनको सुरुवात गरे। सुरुवाती दिनमा बिटकोइनको कुनै मौद्रिक मूल्य थिएन र यो केवल प्रविधिप्रेमीहरू माझ एउटा प्रयोगको रूपमा सीमित थियो।
२.२ पहिलो व्यावसायिक कारोबार र बजारको विस्तार (सन् २०१०–२०१५)
क्रिप्टोकरेन्सीको इतिहासमा २२ मे २०१० को दिनलाई 'बिटकोइन पिज्जा डे' को रूपमा सम्झिइन्छ। यस दिन लासजलो हान्याक्ज नामक एक प्रोग्रामरले १०,००० बिटकोइन दिएर दुईवटा पिज्जा किनेका थिए। यो नै क्रिप्टोकरेन्सीको इतिहासमा वस्तु वा सेवा खरिदका लागि गरिएको पहिलो वास्तविक व्यावसायिक कारोबार थियो।
सन् २०११ देखि बिटकोइनको प्रतिस्पर्धामा अन्य वैकल्पिक मुद्राहरू बजारमा आउन थाले। लाइटकइन, नेमकाइन जस्ता मुद्राहरू यसै समयमा जन्मिए।
२.३ एथरियम र स्मार्ट कन्ट्र्याक्टको क्रान्ति (सन् २०१५)
सन् २०१५ मा भिटालिक बुटेरिन नामक युवा प्रोग्रामरले एथरियम को सुरुवात गरे। एथरियमले क्रिप्टो संसारमा एउटा नयाँ क्रान्ति ल्यायो। यसले केवल डिजिटल मुद्रा मात्र नभई 'स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट' को अवधारणा भित्र्यायो। स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट भनेको कम्प्युटर कोडमा लेखिएका त्यस्ता सम्झौताहरू हुन्, जुन सर्तहरू पुरा हुनासाथ आफैँ लागू हुन्छन्। यस प्रविधिको मद्दतले विकेन्द्रीकृत एप्लिकेसनहरू र डिसेन्ट्रलाइज्ड फाइनान्स को जग बस्यो।
२.४ संस्थागत लगानी र परिपक्वता (सन् २०२०–२०२६)
सुरुमा अत्यधिक जोखिमपूर्ण र अवैध गतिविधिमा प्रयोग हुने माध्यमको रूपमा हेरिएको क्रिप्टोकरेन्सी सन् २०२० को कोभिड-१९ महामारीपछि संस्थागत लगानीकर्ताहरूको रोजाइमा पर्न थाल्यो। टेस्ला, माइक्रोस्ट्राटेजी जस्ता ठूला विश्वव्यापी कम्पनीहरूले आफ्नाे कोष को केही हिस्सा बिटकोइनमा लगानी गरे। सन् २०२४ मा अमेरिकी धितोपत्र बोर्ड ले Spot Bitcoin ETF र Ethereum ETF लाई स्वीकृति दिएपछि परम्परागत सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूका लागि पनि क्रिप्टो बजार खुला भयो, जसले यसलाई थप वैधता दियो।
परिच्छेद ३: क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य निर्धारण र बजारको अवस्था
क्रिप्टोकरेन्सीको मूल्य संसारकै सबैभन्दा अस्थिर र अनुमान लगाउन गाह्रो हुने विषयमध्ये एक मानिन्छ। यसको मूल्य निर्धारण पूर्ण रूपमा माग र आपूर्ति को सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ।
३.१ मूल्य निर्धारणका प्रमुख कारकहरू
- सीमित आपूर्ति : उदाहरणका लागि, बिटकोइनको कुल आपूर्ति २ करोड १० लाख (21 Million) मात्र निश्चित गरिएको छ। यसमध्ये १९.७ मिलियन भन्दा बढी बिटकोइन माइन भइसकेका छन्। माग बढ्ने तर आपूर्ति सीमित हुने भएकाले यसको मूल्य दीर्घकालीन रूपमा बढ्ने गरेको छ।
- माइनिङको लागत र हाभिङ : बिटकोइन नेटवर्कमा हरेक चार वर्षमा नयाँ बिटकोइन उत्पादन हुने दर आधा घट्छ, जसलाई 'हाभिङ' भनिन्छ। पछिल्लो पटक सन् २०२४ को अप्रिलमा हाभिङ भएको थियो। यसले बजारमा नयाँ आपूर्तिको दबाब कम गर्छ।
- नियमन र सरकारी नीति: अमेरिका, युरोपेली संघ वा चीन जस्ता ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरूले क्रिप्टो सम्बन्धी कस्तो कानुन बनाउँछन् भन्ने कुराले यसको मूल्यमा ठूलो हलचल ल्याउँछ।
- बजारको मनोविज्ञान र मिडिया : लगानीकर्ताहरूमा हुने 'छुट्टिने डर' ले मूल्य ह्वात्तै बढाउँछ भने नकरात्मक समाचारहरूले पैदा गर्ने डर ले बजारमा ठूलो गिरावट ल्याउँछ।
३.२ ऐतिहासिक मूल्यको उतारचढाव र वर्तमान अवस्था (२०२६ सम्मको परिदृश्य)
क्रिप्टो बजारले धेरै पटक उतारचढाव बेहोरेको छ:
- सन् २०१० मा १ सेन्ट भन्दा कम मूल्य रहेको बिटकोइन सन् २०१७ को अन्त्यमा झन्डै $२०,००० पुगेको थियो।
- सन् २०२१ को ऐतिहासिक 'बुल मार्केट' मा बिटकोइनले $६९,००० को नयाँ उचाइ छोएको थियो भने एथरियम $४,८०० माथि पुगेको थियो।
- सन् २०२२ मा विभिन्न क्रिप्टो कम्पनीहरू (जस्तै FTX एक्सचेन्ज र लुना क्र्यास) डुबेपछि बजार ऐतिहासिक मन्दी मा गयो, जहाँ बिटकोइन $१६,००० सम्म ओर्लियो।
- सन् २०२४–२०२६ को अवधिमा संस्थागत पूँजीको आगमन, ईटीएफ को स्वीकृति र विभिन्न मुलुकहरूले यसलाई कानुनी दायरामा समेट्न थालेपछि बिटकोइन र समग्र क्रिप्टो बजारले ऐतिहासिक रेकर्डहरू कायम गर्दै $१,००,००० डलरको मनोवैज्ञानिक विन्दु लाई समेत पार गर्ने गरी परिपक्व दिशामा अघि बढिरहेको छ।
परिच्छेद ४: क्रिप्टोकरेन्सीको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र प्रयोग
विश्वभर क्रिप्टोकरेन्सीलाई हेर्ने र यसको प्रयोग गर्ने दृष्टिकोणमा देश अनुसार व्यापक भिन्नता पाइन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको प्रयोगलाई तीनवटा मुख्य वर्गमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ।
४.१ कानुनी ग्राह्य मुद्रा को रूपमा स्वीकार गर्ने देशहरू
- एल साल्भाडोर : सन् २०२१ को सेप्टेम्बरमा मध्य-अमेरिकी मुलुक एल साल्भाडोर बिटकोइनलाई कानुनी ग्राह्य मुद्रा को रूपमा स्वीकार गर्ने विश्वकै पहिलो देश बन्यो। त्यहाँ अमेरिकी डलर सरह नै बिटकोइनबाट कर तिर्न, सामान खरिद गर्न र बैंकिङ कारोबार गर्न सकिन्छ।
- मध्य अफ्रिकी गणतन्त्र : यस देशले पनि केही समयका लागि बिटकोइनलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो, यद्यपि पछि यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिए।
४.२ नियमन र करको दायरामा राखेर खुला गर्ने देशहरू
अधिकांश विकसित र ठूला अर्थतन्त्रहरूले क्रिप्टोकरेन्सीलाई प्रतिबन्ध गर्नुको साटो यसलाई एक 'सम्पत्ति' को रूपमा वर्गीकरण गरी कर र नियमनको दायरामा राखेका छन्।
- संयुक्त राज्य अमेरिका (USA): अमेरिकामा क्रिप्टोकरेन्सीलाई सम्पत्ति मानिन्छ र यसबाट हुने नाफामा Capital Gains Tax लाग्छ। धितोपत्र बोर्ड र कमोडिटी ट्रेडिङ कमिसन ले यसको बजारलाई नियमन गर्छन्।
- युरोपेली संघ (European Union): युरोपेली संघले क्रिप्टो बजारलाई व्यवस्थित गर्न विश्वकै सबैभन्दा विस्तृत कानुनी ढाँचा MiCA (Markets in Crypto-Assets) लागू गरेको छ। यसले लगानीकर्ताको सुरक्षा र वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित गर्छ।
- भारत: भारतले क्रिप्टोमा प्रतिबन्ध नलगाए पनि यसबाट हुने आम्दानीमा ३०% Flat Tax र प्रत्येक कारोबारमा १% TDS लागू गरेर यसको अनियन्त्रित प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्दै कानुनी दायरामा राखेको छ।
- जापान र दक्षिण कोरिया: यी देशहरूमा क्रिप्टो भुक्तानी र ट्रेडिङका लागि कडा नियमहरू छन् र त्यहाँका एक्सचेन्जहरू सरकारमा दर्ता हुनु अनिवार्य छ।
४.३ पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने देशहरू
संसारका केही देशहरूले आफ्नो देशको पूँजी बाहिरिन नदिन र वित्तीय नियन्त्रण कायम राख्न क्रिप्टोकरेन्सीलाई पूर्ण प्रतिबन्ध गरेका छन्।
- चीन: चीनले सन् २०२१ मा क्रिप्टोकरेन्सीको सबै प्रकारका कारोबार, माइनिङ र विदेशी एक्सचेन्जहरूका वेबसाइटमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो। तर, चीनले आफ्नै ब्लकचेन प्रविधि र डिजिटल युआन लाई तीव्र रूपमा प्रवर्द्धन गरिरहेको छ।
- नेपाल, कतार, अल्जेरिया, इजिप्ट, र मोरक्को जस्ता देशहरूले पनि क्रिप्टोकरेन्सीलाई हाल गैरकानुनी घोषणा गरेका छन्।
परिच्छेद ५: नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको कानुनी व्यवस्था
नेपालमा हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग, कारोबार, लगानी र माइनिङ पूर्ण रूपमा गैरकानुनी र दण्डनीय छ।
५.१ नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र सूचनाहरू
नेपालको केन्द्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक ले विभिन्न समयमा सूचना जारी गर्दै क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबारमा संलग्न नहुन सर्वसाधारणलाई सचेत गराउँदै आएको छ:
- विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९: यस ऐनको दफा १२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्र बैंकले नेपालभित्र वा नेपालबाहिर रहेका नेपाली नागरिकले कुनै पनि प्रकारको भर्चुअल वा क्रिप्टोकरेन्सी खरिद-बिक्री गर्न वा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
- २०७४ साउन र २०७८ भदौको सूचना: राष्ट्र बैंकले बिटकोइन लगायतका क्रिप्टोकरेन्सीहरू गैरकानुनी रहेको र यसबाट ठगी हुने जोखिम उच्च रहेको भन्दै पहिलो पटक आधिकारिक प्रतिबन्धको सूचना जारी गरेको थियो।
- २०७८ माघको थप कडा निर्देशन: राष्ट्र बैंकले नेपाली वा विदेशी नागरिक (नेपालमा बसोबास गर्ने) ले नेपालमा भुक्तानी हुने गरी वा नेपालबाट रकम बाहिरिने गरी कुनै पनि प्रकारको डिजिटल सम्पत्ति कारोबार गरेमा विदेशी विनिमय अपचलन अन्तर्गत कारबाही हुने स्पष्ट पारेको छ।
५.२ कानूनी कारबाही र सजायको प्रावधान
यदि कोही व्यक्ति नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार वा माइनिङमा संलग्न रहेको पाइएमा निम्न कानुन अन्तर्गत कारबाही हुन्छ:
- विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९: यस अन्तर्गत बिगो जफत गरी बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना वा ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्छ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४: क्रिप्टोकरेन्सीको माध्यमबाट अवैध धन लुकाउने वा ओसारपसार गर्ने काम गरेमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर अन्तर्गत भारी जरिवाना र जेल सजाय हुन्छ।
- नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB): यी निकायहरूले नेपालमा अवैध रूपमा क्रिप्टो माइनिङ गर्ने उपकरणहरू भित्र्याउने र लुकीछिपी कारोबार गर्नेहरूलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउँदै आएका छन्।
५.३ नीतिगत परिवर्तनको सङ्केत: डिजिटल मुद्रा (CBDC) को तयारी
निजी क्रिप्टोकरेन्सी (जस्तै बिटकोइन) लाई कडा प्रतिबन्ध गरे पनि नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंक प्रविधिको विकासप्रति पूर्ण अनुदार भने छैनन्।
- नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधन विधेयक मार्फत केन्द्रीय बैंकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा (Central Bank Digital Currency - CBDC) निष्कासन गर्न सक्ने कानुनी बाटो खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ र आगामी दिनमा नेपालको आफ्नै आधिकारिक डिजिटल रुपैयाँ बजारमा आउन सक्ने बलियो सम्भावना छ।
परिच्छेद ६: नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी उपयोगका सम्भावनाहरू
यदि भविष्यमा नेपालले उपयुक्त कानुनी ढाँचा र कठोर नियमन प्रणाली तयार गरेर क्रिप्टोकरेन्सी वा यसको आधारभूत प्रविधिलाई आंशिक रूपमा मात्र पनि खुला गर्ने हो भने मुलुकले निम्न क्षेत्रहरूमा ठूलो लाभ लिन सक्छ:
६.१ रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को लागतमा भारी कटौती
नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेकै वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिट्यान्स हो, जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को झन्डै २५ देखि ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ। हाल परम्परागत माध्यमहरू (जस्तै वेस्टर्न युनियन, आइएमई वा बैंकहरू) बाट विदेशबाट पैसा पठाउँदा ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म Transaction Fees लाग्छ र पैसा आइपुग्न केही घण्टादेखि दिनसम्म लाग्छ।
- क्रिप्टोको समाधान: 'स्टेबलकाइन' (Stablecoins जस्तै USDT वा USDC, जसको मूल्य अमेरिकी डलरसँग १:१ को अनुपातमा स्थिर हुन्छ) को प्रयोग गरेर विदेशमा रहेका नेपालीहरूले केही सेकेन्डमै र केही पैसा मात्रैको शुल्कमा नेपालमा पैसा पठाउन सक्छन्। यसले वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ जोगिन्छ र औपचारिक माध्यमबाट आउने रकम झन् बढ्छ।
६.२ जलविद्युत ऊर्जाको खपत र क्रिप्टो माइनिङ
नेपालमा हाल जलविद्युतको उत्पादन तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। बर्खायाममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको धेरै मेगावाट बिजुली खेर जाने गरेको छ। उत्पादित बिजुली भारत वा बंगलादेश निर्यात गर्ने प्रयास भइरहे पनि प्रसारण लाइनको सीमितताका कारण पूर्ण रूपमा खपत हुन सकेको छैन।
- क्रिप्टोको समाधान: क्रिप्टोकरेन्सी माइनिङका लागि अत्यधिक मात्रामा बिजुली को आवश्यकता पर्छ। नेपाल सरकारले देशभित्रै 'माइनिङ फार्म' हरूलाई कानुनी अनुमति दिएर खेर जाने बिजुली सस्तो दरमा बिक्री गर्न सक्छ। यसबाट विद्युत प्राधिकरणको आम्दानी बढ्छ, देशमा डलर भित्रिन्छ र स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा को प्रयोग गरेर नेपाल विश्वकै एक प्रमुख Green Crypto Mining Hub बन्न सक्छ।
६.३ वित्तीय पहुँच र समावेशीकरण
नेपालका कतिपय दुर्गम हिमाली तथा पहाडी भूभागमा अझै पनि वाणिज्य बैंकका शाखाहरू पुग्न सकेका छैनन्। त्यहाँका नागरिकहरू आधारभूत बैंकिङ सेवाबाट बञ्चित छन्।
- क्रिप्टोको समाधान: क्रिप्टोकरेन्सी वा केन्द्रीय बैंकको डिजिटल मुद्रा (CBDC) को प्रयोगका लागि भौतिक बैंकको आवश्यकता पर्दैन। एउटा सामान्य स्मार्टफोन र इन्टरनेटको पहुँच भएमा विकट क्षेत्रका नागरिकले पनि सुरक्षित रूपमा डिजिटल वालेटमार्फत रकम संचय र कारोबार गर्न सक्छन्।
६.४ सूचना प्रविधि (IT) र युवा रोजगारीको विकास
नेपालमा पछिल्लो समय आईटी क्षेत्रमा आबद्ध युवाहरूको संख्या ठूलो छ। सफ्टवेयर विकास, कोडिङ र डिजिटल सेवा निर्यात गरेर नेपाली युवाहरूले करोडौँ डलर देशमा भित्र्याइरहेका छन्।
- क्रिप्टोको समाधान: ब्लकचेन प्रविधि, स्मार्ट कन्ट्र्याक्ट अडिटिङ, र विकेन्द्रीकृत एप्लिकेसन को क्षेत्रमा विश्वभर जनशक्तिको ठूलो माग छ। यदि यस प्रविधिलाई नेपालमा कानुनी दायरामा ल्याइयो भने नेपाली सफ्टवेयर इन्जिनियरहरूले विश्वव्यापी वेब-थ्री कम्पनीहरूमा काम गर्ने वा आफ्नै प्रविधि स्टार्टअपहरू खोल्ने अवसर पाउँछन्, जसले ब्रेन ड्रेन रोक्न मद्दत गर्छ।
परिच्छेद ७: नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीका मुख्य चुनौती र जोखिमहरू
सकारात्मक सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नेपाल जस्तो सानो, अल्पविकसित र आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको देशका लागि क्रिप्टोकरेन्सी खुला गर्नुभनेको आत्मघाती कदम पनि हुन सक्छ। यसका पछाडि निम्न गम्भीर चुनौतीहरू छन्:
७.१ पूँजी पलायन र डलर सञ्चितिमा दबाब
नेपालको कानुन अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध छ (केही विशेष परिस्थिति बाहेक)। नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति सिमित छ, जसले देशको आयात (पेट्रोलियम, खाद्यान्न, औषधि आदि) लाई धान्नुपर्छ।
- जोखिम: यदि क्रिप्टोकरेन्सीलाई खुला गरियो भने नेपाली लगानीकर्ताहरूले बैंकमा रहेको रुपैयाँलाई अवैध वा वैध रूपमा डलरमा रूपान्तरण गरी क्रिप्टो किन्न थाल्नेछन्। यसले गर्दा देशको बैंकिङ प्रणालीबाट तरलता गायब हुनेछ र राष्ट्र बैंकको डलर सञ्चिति रित्तिने खतरा रहन्छ, जसले देशलाई श्रीलंका जस्तै गम्भीर आर्थिक संकटमा धकेल्न सक्छ।
७.२ सम्पत्ति शुद्धीकरण र छाया अर्थतन्त्र
क्रिप्टोकरेन्सीको सबैभन्दा ठूलो विशेषता र चुनौती भनेको यसको 'अनामिकता' हो। क्रिप्टो वालेटहरू कुनै व्यक्तिको नाम वा नागरिकता नम्बरसँग जोडिएका हुँदैनन्, बरु तिनीहरू लामो डिजिटल कोड का रूपमा हुन्छन्।
- जोखिम: यस विशेषताका कारण भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा, कर छली गरेको रकम, र तस्करी वा लागुऔषधको अवैध कारोबारबाट निस्किएको धनलाई सजिलै क्रिप्टोमा बदलेर विदेश पठाउन सकिन्छ। नेपाल Financial Action Task Force (FATF) को Grey List मा पर्ने जोखिम सधैँ रहिरहने हुँदा क्रिप्टोकरेन्सीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिमलाई हजार गुना बढाइदिन्छ।
७.३ लगानीकर्ताको सुरक्षाको अभाव र बजारको अस्थिरता
अघिल्लो परिच्छेदमा उल्लेख गरिएझैँ क्रिप्टो बजार अत्यधिक अस्थिर छ। एकै दिनमा कुनै मुद्राको मूल्य ५०% भन्दा बढीले घट्न वा बढ्न सक्छ।
- जोखिम: नेपालका अधिकांश सर्वसाधारण नागरिकहरूमा वित्तीय साक्षरता को कमी छ। क्रिप्टो बजारको प्राविधिक ज्ञान बिना नै 'कमाइ हुने' लोभमा धेरैले आफ्नो जीवनभरको कमाइ, जग्गा जमिन बेचेर वा ऋण काढेर लगानी गर्न सक्छन्। बजार क्र्यास हुँदा सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपैयाँ डुब्न सक्छ र यसको सुरक्षण गर्ने वा क्षतिपूर्ति दिने कुनै सरकारी संयन्त्र नहुने हुँदा देशमा सामाजिक अशान्ति पैदा हुन सक्छ।
७.४ वित्तीय ठगी र हाइपर फण्ड/नेटवर्किङ स्क्याम
नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी प्रतिबन्धित हुँदाहुँदै पनि विगतमा हाइपर फण्ड (HyperFund) र विभिन्न क्रिप्टो नेटवर्किङ को नाममा हजारौँ नेपालीहरू ठगिएका छन्।
- जोखिम: ठगहरूले 'क्रिप्टोमा लगानी गरेर महिनाको दोब्बर कमाइ हुने' भन्दै गाउँ-गाउँमा सोझा साझा मानिसहरूबाट पैसा उठाएर भाग्ने गरेका छन्। क्रिप्टोलाई वैध बनाउने बित्तिकै यस्ता नेटवर्क मार्केटिङ र पोन्जी स्किमहरू तीव्र रूपमा फैलिनेछन्, जसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल प्रहरी र अदालतको वर्तमान पूर्वाधारले भ्याउँदैन।
७.५ नियमनकारी क्षमता र प्रविधिको अभाव
क्रिप्टोकरेन्सीको नियमन गर्नका लागि परिष्कृत साइबर संयन्त्र, अत्याधुनिक सफ्टवेयर (जस्तै Chainalysis जस्ता ब्लकचेन ट्र्याकिङ औजारहरू) र उच्च दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ।
- चुनौती: नेपालका वित्तीय नियामक निकायहरू (नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड) र अनुसन्धान गर्ने निकाय (नेपाल प्रहरी) सँग हाल ब्लकचेनमा हुने जटिल र संसारभर छरिएका कारोबारहरूलाई ट्र्याक गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र कर असुली गर्ने पर्याप्त प्रविधि र जनशक्ति छैन।
परिच्छेद ८: तुलनात्मक विश्लेषण (नेपाल भर्सेस अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास)
नेपाल र अन्य देशहरूले क्रिप्टोकरेन्सीलाई कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्न तलको तालिका प्रस्तुत गरिएको छ:
| विशेषता / मापदण्ड | नेपालको अवस्था | विकसित देशको अभ्यास (उदा: अमेरिका, यु.ई.) | छिमेकी देश (भारत) को अभ्यास |
|---|---|---|---|
| कानुनी हैसियत | पूर्ण प्रतिबन्ध (गैरकानुनी र दण्डनीय) | वैध (सम्पत्ति वा कमोडिटीको रूपमा स्वीकृत) | वैध तर अनियन्त्रित (नियमनको दायरामा ल्याइँदै) |
| कर नीति | लागु हुँदैन (कारोबार नै अवैध भएकाले) | क्यापिटल गेन ट्याक्स (नाफामा कर लाग्ने) | ३०% समतल कर र प्रत्येक कारोबारमा १% TDS |
| केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) | अध्ययन र कानुनी तयारीको चरणमा | अनुसन्धान र केही देशमा पाइलट प्रोजेक्ट जारी | 'डिजिटल ई-रुपैयाँ' (e-Rupee) को पाइलट प्रोजेक्ट सुरु भइसकेको |
| मुख्य प्राथमिकता | पूँजी पलायन रोक्ने र वित्तीय स्थिरता कायम राख्ने | लगानीकर्ताको सुरक्षा, नवप्रवर्तन (Innovation) र कर संकलन | छाया अर्थतन्त्र नियन्त्रण गर्ने र डिजिटल मुद्रा प्रवर्द्धन गर्ने |
परिच्छेद ९: नेपालका लागि भावी रणनीति र सिफारिसहरू
क्रिप्टोकरेन्सीलाई सधैँका लागि प्रतिबन्ध गरेर वा यसको अस्तित्वलाई नकारेर मात्र नेपाल प्रविधिको विश्वव्यापी दौडबाट अलग रहन सक्दैन। प्रविधिलाई रोक्नुभन्दा यसलाई बुझेर देशको हितमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारे नेपालले दीर्घकालीन रणनीति बनाउनुपर्छ। नेपालका लागि उपयुक्त भावी कदमहरू निम्न हुन सक्छन्:
- केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (CBDC) लाई तीव्रता दिने: नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै डिजिटल रुपैयाँ निष्कासन गर्ने कार्यलाई तीव्र बनाउनुपर्छ। यसले गर्दा निजी क्रिप्टोकरेन्सीको अवैध माग घट्नेछ र नागरिकहरूले सुरक्षित, सरकारी ग्यारेन्टी भएको डिजिटल मुद्रा प्रयोग गर्न पाउनेछन्।
- सर्तसहित ब्लकचेन र माइनिङलाई अनुमति: कम्तीमा पनि नेपालभित्रै उत्पादन भएको र बाहिर पठाउन नमिल्ने गरी 'विद्युत खपतका लागि मात्र' विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEF) भित्र संस्थागत रूपमा क्रिप्टो माइनिङ गर्न विदेशी लगानी (FDI) लाई आकर्षित गर्न सकिन्छ। माइनरहरूले खरिद गर्ने बिजुलीको भुक्तानी डलरमा गर्ने र नेपाल सरकारलाई निश्चित कर तिर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ।
- वित्तीय र साइबर साक्षरता अभियान: विद्यालय र कलेज स्तरदेखि नै सर्वसाधारणमा डिजिटल मुद्रा, अनलाइन ठगी र भर्चुअल बजारका जोखिमहरूबारे व्यापक सचेतना जगाउनु आवश्यक छ।
- नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि: नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल प्रहरीको साइबर सेललाई ब्लकचेन फरेन्सिक सम्बन्धी उच्चस्तरीय तालिम र प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्छ ताकि भविष्यमा नियमन खुला गर्दा वा हाल भइरहेका अवैध कारोबारहरू रोक्न सजिलो होस्।
- चरणबद्ध नियमन : चीन जस्तो पूर्ण प्रतिबन्ध वा एल साल्भाडोर जस्तो पूर्ण खुल्लाको नीति लिनु नेपालका लागि घातक हुन सक्छ। तसर्थ, नेपालले सुरुमा ब्लकचेन प्रविधिको प्रयोग सरकारी क्षेत्रमा गर्ने, त्यसपछि रेमिट्यान्समा स्थिर मुद्रा को प्रयोग परीक्षण गर्ने र बिस्तारै बलियो अर्थतन्त्र बनेपछि मात्र क्रिप्टो बजारलाई करको दायरामा ल्याएर खुला गर्ने 'पर्ख र हेर' को नीति अवलम्बन गर्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी हुनेछ।
परिच्छेद १०: निष्कर्ष
क्रिप्टोकरेन्सी केवल एक भर्चुअल मुद्रा मात्र नभई विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीलाई नै पुनर्गठित गरिरहेको एक शक्तिशाली प्रविधि हो। यसले वित्तीय स्वायत्तता, सस्तो रेमिट्यान्स र आर्थिक पारदर्शिताका अपार सम्भावनाहरू बोकेको छ। तर, यसको समानान्तर रूपमा आउने अत्यधिक अस्थिरता, पूँजी पलायनको जोखिम, र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता चुनौतीहरू अल्पविकसित देशका लागि गम्भीर खतरा हुन्।
नेपालले हालको आफ्नो कमजोर आर्थिक अवस्था, सीमित डलर सञ्चिति र प्रविधिको न्यून साक्षरताका कारण क्रिप्टोकरेन्सीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध तत्कालका लागि तार्किक र राष्ट्रिय हित अनुकूल नै देखिन्छ। यद्यपि, भविष्यमा देशको आफ्नै डिजिटल मुद्रा (CBDC) को विकास गर्दै र ब्लकचेन प्रविधिलाई आत्मसाथ गर्दै, विश्वव्यापी वित्तीय रूपान्तरणसँग कदम मिलाउन नेपालले आफ्नो नीतिलाई समयसापेक्ष, लचिलो र सुरक्षित बनाउँदै लैजानुको विकल्प छैन।
मिति : २०८३ भाद्र २९ गते सोमवार
काठमाण्डौ, नेपाल