नेपालको संविधानको धारा १०१ मा महाभियोग सम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ। महाभियोग भनेको राज्यका अति विशिष्ट र जिम्मेवार पदमा रहेका उच्च पदाधिकारीहरूले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरित कार्य गरेमा वा संविधानको उल्लंघन गरेमा उनीहरूलाई पदबाट हटाउन संघीय संसदद्वारा चलाइने एक विशेष कानुनी र राजनीतिक प्रक्रिया हो। यो सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च अधिकारीहरूलाई जनताका प्रतिनिधिमूलक संस्था (संसद) प्रति उत्तरदायी बनाउने महत्त्वपूर्ण लोकतान्त्रिक औजार हो।
महाभियोग कसलाई र कुन आधारमा लाग्छ?
नेपालको संविधान अनुसार महाभियोग लाग्ने पदाधिकारीहरू र तिनीहरू विरुद्ध प्रस्ताव पेस गर्ने आधारहरूलाई दुई भागमा वर्गीकरण गरिएको छ:
१. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति (धारा १०१ को उपधारा १ बमोजिम)
आधार: यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा।
२. अन्य संवैधानिक निकायका उच्च पदाधिकारीहरू (धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम)
यस अन्तर्गत नेपालको प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, न्याय परिषदका सदस्यहरू, र विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू (जस्तै: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग आदि) पर्दछन्।
आधारहरू:
l संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको,
l कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको,
l इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको,
l आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको।
महाभियोगको सम्पूर्ण प्रक्रिया
नेपालको संघीय संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएदेखि अन्तिम टुंगो लाग्दासम्मको प्रक्रिया यस प्रकार रहेको छ:
१. प्रस्ताव दर्ता
एक चौथाइ सदस्यको हस्ताक्षर: महाभियोगको प्रस्ताव प्रारम्भ गर्न प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ (१/४) सदस्यले हस्ताक्षर गरी प्रस्ताव पेस गर्नुपर्छ।
पदबाट निलम्बन: धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू विरुद्ध महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म निजले आफ्नो पदीय कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैनन् (अर्थात निज स्वतः निलम्बनमा पर्नेछन्)।
२. महाभियोग सिफारिस समितिद्वारा छानबिन
प्रतिनिधि सभामा आरोपहरूको जाँचबुझ गर्न एक महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिन्छ।
दर्ता भएको प्रस्तावलाई संसदले छानबिनका लागि यस समितिमा पठाउँछ।
समितिले सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि लागेका आरोपहरूको सुक्ष्म अध्ययन र प्रमाणहरूको संकलन गर्दछ।
सफाईको मौका: धारा १०१ को उपधारा (५) बमोजिम महाभियोग अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो बचाउका लागि उचित सफाई पेस गर्ने पर्याप्त मौका दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।
३. प्रतिवेदन पेस र संसदमा छलफल
समितिले आफ्नो छानबिन पूरा गरी अभियोग पुष्टि हुने वा नहुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस गर्दछ।
उक्त प्रतिवेदनमाथि सदनमा संक्षिप्त छलफल हुन्छ र संशोधक प्रस्तावहरू निर्णयार्थ पेस गरिन्छन्।
४. निर्णय र मतदान
महाभियोग प्रस्ताव पारित हुनका लागि पद अनुसार मतको भार फरक तोकिएको छ:
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि: संघीय संसदको दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) को तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ (२/३) बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ।
प्रधान न्यायाधीश र अन्य पदाधिकारीका लागि: प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ (२/३) बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ।
महाभियोग पारित भएपछिको परिणाम
यदि महाभियोगको प्रस्ताव तोकिएको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी तत्काल पदबाट मुक्त हुनेछन्। पदमुक्त भएपछि निजले भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन पाउने छैनन्। साथै, निजले पदमा रहँदा कुनै संघीय कानुन उल्लंघन वा भ्रष्टाचार गरेको भएमा पदमुक्त भएपछि पनि निजमाथि कानुन बमोजिम संघीय अदालतमा मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन।
निष्कर्ष
महाभियोग प्रक्रिया नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको एक असाधारण र शक्तिशाली संवैधानिक उपचार हो। यसले राज्यका उच्च अधिकारीहरू स्वेच्छाचारी बन्न नपाऊन् भनी अंकुश लगाउँछ। यद्यपि, यो प्रक्रिया राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर विशुद्ध संवैधानिक र कानुनी मर्यादाका आधारमा मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ ताकि न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रहन सकोस्।
संबिधान मा भएको व्यवस्था
१०१. महाभियोगः (१) यो संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ ।
(२) यो संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।
(३) उपधारा (२) बमोजिमको कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबीन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहनेछ ।
(४) उपधारा (३) बमोजिमको समितिमा प्रतिनिधि सभाका एघार जना सदस्य रहनेछन् ।
(५) उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेश गरेमा उपधारा (३) बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानून बमोजिम छानबिन गरी महाभियोग सम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष सिफारिस गरेमा उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्नेछ ।
(६) उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउने छैन ।
(७) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिलाई सफाइ पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।
(८) यस धारा बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति, नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै कसूर गरेको भए त्यस्तो कसूरमा संघीय कानून बमोजिम कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(९) उपधारा (१) वा (२) बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्ने छैन।
(१०) महाभियोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।