ताजा सामाग्री

सन्दर्भ लेख हरु

समाज

Saturday, January 31, 2015

बेस्याबृत्ति रहर कि बाध्यता ??

मिति: २०७१/१० /१७ शनिबार

समाज परिवर्तन संगै सामाजिक तथा ब्यबहारिक सन्दर्भ हरु परिबर्तन भइरहेका हुन्छन ! साथै मान्छेका असिमित चाहना हरु पनि बढिरहेका हुन्छन ! हरेक दिन बढ्दो महंगी र नयाँ सामाजिक सम्बन्ध हरु कायम राख्न तथा दैनिक ब्यबहार हरु चलाइराख्न पनि मानिस लाइ सधै आर्थिक समस्या श्रीजना भइरहेका हुन्छन ! बढ्दो प्रतिस्पर्धा बेरोजगारी समस्या अनि देश को राजनैतिक अबस्था ले गर्दा बसाइसराइ मा भएको उल्लेख्य फेरबदल ले गर्दा जनसंख्या को चाप बढ्नु पनि आजको समाज को मुख्य चुनौती हुन गएको छ ! आधुनिकीकरण मा खुलेर जम्न नसक्नु अनि शहर मुखी सोच आधुनिक जिबनशैली को चाहना ले मान्छेका आबस्यकता हरु लाइ झनै असिमित बनाइदिएको छ ! आफ्नो कर्तब्य एकातिर होला अर्को तिर पश्चिमा शैली को लोभी जिबनशैली ले कतिपय सबाल मा झनै सामाजिक अस्थिरता बढाई दिएको छ ! यिनै सामाजिक चर हरुमा अहिले को समाज ले भोगिरहेको मुख्य समस्या को रुप मा बेस्याबृत्ति मौलाइरहेको कुरा लाइ पनि नकार्न सकिदैन !
बेस्याबृत्ति लाइ समाज को खराब चर को रुपमा व्याख्या गर्ने गरिएको छ नेपालि समाज मा ! हुन त बेस्याबृत्ति को रुप मा ब्यबसायिक भूमिका निर्माण गर्ने काम मा महिला हरु लाइ मात्र हेर्ने गरिएको छ ! एक त पितृ सतात्मक समाज त्यसकै आडमा बेस्याबृत्ति महिला को मात्र पेवा को रुप मा व्याखा गरिएको होला तर यस काम मा पुरुष हरु पनि उत्तिकै लागेका हुन्छन भन्दा खासै गल्ति नहोला ! यौन प्राकृतिक कुरा हो त्यसैले पनि यसले महिला पुरुष भनेर छुट्याउन सक्दैन सबैलाई यौन उत्तिकै प्यारो लाग्छ ! ढिलो बिबाह गर्ने परिपार्टी बस्नु, स्वतन्त्रता को खोजि हुनु, बिबाह पछी पनि रोजगारी लगाएत का समस्या हरु का कारण छुट्टिएर बस्नु जस्ता कारण ले बिबाह अघि को यौन अनि बिबाह पछी को बिबाहेत्तर सम्बन्ध संगै यौन स्वतन्त्रता को बहस गरिने पश्चिमी प्रचारमुखी जिबनशैली ले गर्दा  पनि समाज मा ब्यबसायिक यौन ले समेत प्रधानता पाउदै गएको अनुभूति हुन्छ ! हुन त आधुनिक जिबनशैली लाइ मात्र दोष दिनु त्यति उपयुक्त नहोला किनकि हामीले हिजो का कुरा पनि पढेका छौ समाज बन्द होस् या खुल्ला त्यहा अबैधानिक यौन ले अबस्य ठाउ बनाएकै हुन्छ !
ब्यबसायिक यौन का कुरा गर्दा पनि त्यसमा संस्थागत तथा व्यक्तिगत संलग्नता हरु देखिन्छ ! हाम्रो देश को कानुन ले बेस्याबृत्ति लाइ कानुनि मान्यता नदिएकाले संस्थागत ब्यबसायिक यौन ले खुलेर बढ्न त सक्दैन तर पनि विभिन्न होटेल रेस्टुराँ डान्सबार तथा मसाज पार्लर को नाम मा हुने खुलेआम ब्यबसायिक यौन लाइ कानुन ले जति नै बन्देज गर्न खोजे पनि पूर्णत रोक्न सकेको छैन बरु समय परिबर्तन संगै यस्तो ब्यबसाय ले फस्टाउने अवसर पाउदै गएको छ ! बेला बेला मा आउने गरेका समाचार हरु ले यसको भयाबह आकडा हरु प्रस्तुत गर्ने गरेको छ ! यसरि हुने संस्थागत ब्यबसायिक यौन मा महिला यौनकर्मी हरु को उल्लेख्यता पाइन्छ ! संसार का बिकसित देश हरु मा यौन किन्नु सामान्य हुदै गएको अबस्था मा नेपालि सन्दर्भ पनि त्यहि हुनु अनौठो कुरा रहेन ! फरक यति छ संसार मा यौन को किनबेच महिला पुरुष दुबैले गर्दछन नेपाल मा यौन किन्ने महिला हरु अत्यन्त निम्न रुप मा पाइन्छ भने पुरुष हरु उल्लेख्य ! कतिपय धनाढ्य तथा नबधनाढ्य नेपालि महिला हरु यौन किन्न थालेका उदाहरण हरु बेला बेला पत्रपत्रिका हरु ले लेख्दै आएका छन् !
यौन ब्यबसाय मा लागेका महिला हुन् या पुरुष सबैले आफुलाई बाध्यता परेर यस्तो काम मा फसेको भन्ने गर्दछन ! अझै आजकल विभिन्न संघ संस्था हरु ले पनि अबैधानिक यौन को विपक्ष मा कार्यक्रम चलाउने अनि रहर वा बाध्यता ले यस पेशा मा होमिएका हरु लाइ यसबाट छुटकारा दिलाउने कोशिस गर्ने अन्य क्षेत्र मा पुनर्स्थापना गराउने गरेका छन् ! अनि यसै पेशा मा रमाउने हरु का लागि सुरक्षित यौन ब्यबहार का विभिन्न तालिम तथा गोष्ठी हरु पनि संचालन गर्दछन र पनि यस पेशा मा होमिने हरु को संख्या मा ज्यामितीय हिसाब ले बढोत्तरी भएको आकडा हरु सार्बजनिक भइरहेका छन् ! आखिर बेस्याबृत्ति रहर हो या बाध्यता ? यसको उत्तर उनै यौन कर्मी महिला तथा पुरुष हरुलाई पनि थाहा छैन !

बिर्तामोड, झापा !
Read more ...

Sunday, January 25, 2015

मनोरंजन को क्षेत्र मा लागेका महिला का बिषय मा प्रस्तुत उपन्यास "छोरी"

मैले तपाइको ई-मेल मा एउटा उपन्यास को ड्राफ्ट पठाएको छु हेरिदिनुस न ल ! आग्रह संगै मेरो मेल बक्स मा नोटिफिकेसन आयो 1 unread mail भनेर ! खोलेर हेरें ! शिर्षक थियो “छोरी” ! कथा थियो : मनोरंजन [डान्स, रेस्टुरेन्ट, मसाज पार्लर] को क्षेत्र मा लागेका महिला तथा बालिका हरु को पिडा अनि शोषण को बिषय मा ! सरसर्ती हेर्दा सम्झिएँ आजकल को चल्ती को बिषय न हो ! अरु बिषय भन्दा बिकाउ !  सजिलै अरु को वाहा ! वाहा !! कमाउन सकिने चल्ती को बिषय ! मानबिय समबेदनालाई प्रयोग गरेर आफु माथि उठ्न खोज्ने हरु जसले आफु वरपर अनि आफ्नो कर्तब्य क्षेत्र लाइ कुल्चिएर समाज अनि परिबर्तन को धज्जी उडाउदछन, आफु समाज प्रति कर्तब्यनिस्टभएको देखाउन खोज्छन, परिबर्तन का नारा खोक्दछन, समानता को वकालत गर्दछन तर तिनै मानिस हरु ले आफ्नो ब्यबहार मा नजिक भएका हरुलाई रुवाउछन ! हो तिनै व्यक्ति ले गर्ने नाम मात्र का अनुसन्धान अनि अध्ययन ! अझै कतिपय को राम्रो कमाउ को बाटो !!
आजको ड्राफ्ट फरक भेटियो ! अनुरोधक लेखक हुनु हुन्छ समाजसेवी हिरा दाहाल ! वहाँ बिगत लामो समय देखि सामाजिक चेतना अभिबृद्धि मा लाग्नुभएको छ अनि बिभिन्न संघ-सस्थाहरुमा  कार्यरत हुनुहुन्छ ! बिशेष गरि महिला का कथा ब्यथा हरु लाइ नजिक बाट हेर्दै त्यस बाट उत्पन्न समस्या को पहिचान गर्दै समाज लाइ समानता ले भरिपूर्ण गराई समुन्नत समाज को श्रीजना हुनु पर्दछ भन्ने मान्यता लाइ आफ्नो जिबन को मुलभूत सिद्धान्त को रुप मा उभ्याउनु हुने समाजसेवी हिरा दाहाल ले लैंगिक पहिचान गरि भ्रुण हत्या गर्ने बाट सुरु हुने छोरी को अपमान अनि भेदभाब जिबन पर्यन्त नारि भएर सम्मानित हुन नपाउने हाम्रो समाज को पितृसतात्मक हैकमबाद को बिरुद्ध सधै आवाज उठाउदै आउनुभएको छ ! छोरी भएर जन्मिन नपाइने छोरी भएर बाच्न नपाउने अनि अझै सम्मानित छोरी भएर मर्न समेत नपाउने हाम्रो संकीर्ण समाज लाइ परिबर्तन गर्न को लागि लैंगिक पहिचान गरि भ्रुण हत्या गर्ने जस्तो अपराध लाइ समाज बाट हटाउन एक भएर लाग्नुपर्ने बताउनुहुन्छ !
प्रस्तावित उपन्यास शिर्षक “छोरी” मार्फत उहाँले मनोरंजन को क्षेत्र मा लागेका महिला माथि हुने हिंसा अनि समाज को नकारात्मक हेराइ अनि प्रत्यक पाइला मा अपमानित र घृणित भएर बाच्नुपर्ने पिडा का संग संगै आफ्नो र आफन्त भनिएका बाटै हुने दुर्ब्यबहार अनि हिंसा का शृंखला हरु विभिन्न पात्र हरु मार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको छ !
मनोरंजन को क्षेत्र मा काम गर्ने प्रति समाज ले हेर्ने आखा ले गर्दा पनि नारि हरुलाई असाध्यै पिडा दिएको कुरा यसरि पात्र को माध्यम बाट देखाइएको छ : “म यस्तो ठाउंमा काम गर्छु भनेर मेरो घर परिवारले, गाउंलेले, समाजले थाहा पाउंदा यो सव कुरा बुझ्दैनन् । रेष्टुरेन्टमै काम गरेपनि हामीलाई यसरी चरीत्रहिन बनाएर हेर्नु पर्दैन भन्ने कुरा समाजले कहिल्यै बुझ्न सक्दैन । भोलि यदि उनिहरुले थाहा पाए भने उनिहरुको हेराईमा म केवल एउटी काम नलाग्ने,चरीत्रहिन केटि हुनेछु जो क्याविन रेष्टुरेन्टमा काम गरेर आफ्नो जिवीका चलाईरहेछु । हो म क्याविनमा काम गर्छु तर म यहां काम गरेपनि आज सम्म पनि मलाई कुनै ग्राहकले मलाई जवर्जस्ती गर्न सकेका छैनन्  भन्ने कुरा, आज सम्म मैले पैसाको लागि कसैसंग आफ्नो शरीर बेच्नुपरेको छैन भन्नेकुरा र म यहां खुशी भएर राम्रै संग काम गरीरहेको छु भन्ने कुरा कि त मलाई नै थाहा छ कि त तपाईंलाई । यस बाहिरको संसारका मान्छेहरुको आंखामा म कुनै हालतमा पनि मेरो स्वच्छताको ,मेरो पवित्रताको र मेरो कामको वास्तविकताको प्रमाणित गर्न सक्तिन ।“
जम्मा जम्मी ३९ परिच्छेद तथा ९९ पृष्ठ को प्रस्तुत उपन्यास का प्रत्येक परिच्छेद ले नया कुरा को बोध गराउछ ! गाउ बाट कसरि सिधा सोझा गाउले केटि हरु क्याबिन, डान्स रेस्टुरा अनि मसाज मा पुग्छन ! कसरि दलाल हरु गाउ सम्म पुगेर गाउले युवती हरु लाइ शहर को मनोरंजन मा सहभागी गराइन्छन् अनि यस्तो क्षेत्र मा पसिसकेका हरु लाइ आउने समस्या हरु साथै हिंसा का घटना हरु मा सहभागी बनाइने घटाइने र फसाइने गरिन्छ साथै शोषक हरु का विभिन्न जाल हरु के के हुन सक्छन जस्ता कुरा लाइ समेटेर घटनाक्रम बनाइएको छ ! अनि अर्को तिर विभिन्न लोभ लालच र परिबन्ध मा परेर विदेश का बजार सम्म बिक्न बेचिन पुग्ने कारण हरु पनि खोतलिएको छ ! मानब तस्कर हरु जालो मा जेलिन पुग्दा झेलिएका समस्या हरु देखाइएको छ ! विदेश का शहर सम्म बेचिन पुग्नु र आफ्ना भन्नु बाटै सिमित स्वार्थ र केवल यौन परिपूर्ति को लागि माया को नाटक मा फस्नु पनि नारि हरु को लागि ठुलो दशा बन्ने गरेको यथार्थता लाइ उपन्यासकार ले प्रस्तुत गर्नुभएको छ !
Read more ...

Saturday, January 24, 2015

यसरी एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र विश्व मानचित्रबाट सदाको लागि हरायो


यो लेख लाई अनलाइन पोर्टल पहिलोपोस्ट डट कम को ३ माघ २०७१ को अंक बाट साभार गरिएको हो !  यस लेख का लेखक सुभाषचन्द्र देवकोटा हुनु हुन्छ ! समसामयिक नेपालि सन्दर्भ लाइ सुहाउदो अनि समय सापेक्ष्य लागेकाले बिना अनुमति साभार गरिएको हो !  
सिक्किम अचानक एकै दिनमा भारतमा विलय भएको थिएन। सिक्किमको भारतमा विलय योजनावद्ध र लामो प्रयत्नबाट भएको हो। जनादेश बोकेका र जनताको मन जितेका भनिएका नेताहरू तथा राजनीतिक दलहरूको सहयोगबाट नै सिक्किमको भारतमा विलय सम्भव भएको भुक्तभोगी स्वीकार्छन्। सिक्किमको भारतमा विलयको परिघटना बुझ्नसके अहिलेको देशको राजनीतिक अवस्था र यसले जन्माएको राष्ट्रियताको संवेदनशीलतालाई परख्न सहज हुनेछ। इतिहास भैसकेको विषयलाई यसैकारण उधिन्ने कोसिस गरिएको हो।
सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलको बैठकमा तत्कालीन गृह मन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलले राजा रजौटाहरूको उन्मुलन गरी भारतमा विलय गर्ने सिलसिलामा हिमाली स्वतन्त्र राष्ट्रहरू नेपाल, सिक्किम र भुटानसमेत भारतमा गाभ्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। तत्कालीन अवस्थामा त्यो प्रस्ताव कार्यान्वयन सम्भव नभए पनि कालान्तरमा त्यै प्रस्ताव अन्तर्गत  सिक्किमलार्इ भारतमा विलय गरिएको विषय अब इतिहास भइसकेको छ।
१९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएसँगै सिक्किममा पनि राजनीतिक गतिविधिले गति लिन थालेको थियो। त्यसबेला सिक्किममा सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेस, नेसनल पार्टी र राज्य प्रजा सम्मेलन नाम गरेका राजनीतिक दलहरू सक्रिय थिए। ती राजनीतिक दलका गतिविधिलाई भारतले भरपुर सहयोग गरिरहेको थियो।
भारतको उक्साहटमा सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेसले सिक्किममा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न भनेर मे दिवस १९४९ का दिन आन्दोलनको सुरूवात गर्‍यो। तर, यो आन्दोलन भारत सरकार र सिक्किमका राजाबीचको सम्झौतामा गएर टुङ्गियो। विडम्वना यही सम्झौता सँगै भारतले सिक्किमको अशान्ति, अव्यवस्था र कमजोर राष्ट्रियताको फाइदा उठाउँदै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप थाल्यो। भारत सरकारले तत्कालै संविधान निर्माण, अन्य प्रशासनिक र राजनीतिक सहयोग गर्ने नाममा भारतीय निजामती सेवाका जोन लाललाई ११ अगस्ट १९४९ मा सिक्किम पठायो। यसैबीच २० मार्च १९५० मा भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमार्फत् सिक्किम भारतको एउटा संरक्षित राज्यको रूपमा रहने सहमति भइसकेको सार्वजनिक गर्‍यो।
भारत सरकारको यस्तो अमर्यादित कुराको विरोधमा सिक्किमका राष्ट्रवादीहरू आक्रोशित भए र विरोधमा अग्रसर हुन थाले। यो विषय भारत सरकारलाई असैह्य भयो। सिक्किमेली जनताको राष्ट्रवादी अभियानलाई मथ्थर पार्न विभिन्न प्रपञ्च रच्न थालियो।
त्यही प्रपञ्च अन्तर्गत भारत सरकारले सिक्किमेली जनताबीच लोकप्रिय तथा प्रभावशाली छवि बनाएका सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेसका नेता लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पालाई भित्रभित्र हात लिएर गोटीको रूपमा अघि सार्‍यो।
नेपाली भाषी युवा नेता नरबहादुर भण्डारी*लार्इ समेत लेण्डुप दोर्जेलाई साथ दिन भारतले तयार पारेपछि  राष्ट्रवादीहरूलार्इ  एक्ल्याउन र  सिक्किमेली राष्ट्रवाद विरुद्धमा जनमत सृजनाको लागि सहज वातावरण तयार भयो।
तर, भारत सरकारको जति प्रयत्न भए पनि १५ अगस्ट १९६८ भारतको स्वतन्त्र दिवसकै दिन हस्तक्षेपको विरोधमा सिक्किममा विरोध प्रदर्शन आयोजना भयो। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सन् १९७० मा भारतको विरोधमा यस्ता गतिविधि बढाए नराम्रो हुने चेतावनी सिक्किमका राजालाई दिइन्।
भारतले सिक्किमको राष्ट्रवादी शक्तिलाई कमजोर बनाउन विभिन्न बहानामा लेण्डुप दोर्जे लगायतका नेतामार्फत् जनतालाई उकास्ने क्रम बढाए। अन्य नेता, कार्यकर्तालाई पद तथा आर्थिक प्रलोभनको जालमा पारी उपयोग गर्ने भारत खुलेरै लाग्यो।
भारतको सम्पूर्ण सहयोग र उक्साहटमा ४ अप्रिल १९७३ का दिन लेण्डुपको नेतृत्वमा सिक्किमभरि तनाव फैलाउने काम भयो। लेण्डुपको नेतृत्वमा सिक्किमको चारवटा जिल्ला मागन, गान्तोक, नाम्ची र गेजिङबाट भेला भएका 'कथित' आन्दोलनकारीलाई ध्वंसात्मक कार्यमा उतारियो। यता लेण्डुपको नेतृत्वमा ध्वंसात्मक आन्दोलन चलिरहेको मेसोमा सिक्किमको सुरक्षाको नाममा भारतीय ब्रिगेड डिभ र जनरल कोरकाको कमाण्डमा सेना र सेन्ट्रल रिजर्भ फोर्सका जवान सिक्किम छिरिसकेका थिए।
अन्ततः भारतकै पहलमा ८ मे १९७३ का दिन राजा, जनप्रतिनिधि र भारत सरकारका प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हस्ताक्षर भयो। यसरी भारत कै उक्साहटमा लेण्डुपको नेतृत्वमा चलेको कथित जनआआन्दोलन भारत समेतको त्रिपक्षीय सम्झौतामा समाप्त पारियो। त्रिपक्षीय सम्झौताको एउटा बुँदामा, प्रजातान्त्रिक संविधानमार्फत् सिक्किममा पूर्ण उत्तरदायी सरकारको स्थापना गर्ने भन्ने उल्लेख थियो।
भारतीय गोटीका रूपमा परिचालित लेण्डुपको सिक्किम काङ्ग्रेसको स्थिति सिक्किममा बलियो भएको र चुनावमा अत्याधिक बहुमतका साथ जित्ने निश्चित भएपछि इन्दिरा गान्धीले सिक्किममा तत्कालै र जसरी हुन्छ संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आदेश दिइन्।
संविधानसभाको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी सम्पर्क र समन्वय, निर्वाचन क्षेत्रको सीमाना तर्जुमा, मतदाताको नामावली संशोधन, संविधानसभाको सदस्यको सिट संख्या निर्धारण, क्षेत्र निर्धारण जस्ता निर्वाचनका आधारभूत कुराहरू लगायतका सबै कार्य भारतले पठाएका पोलिटिकल अफिसर र प्रमुख प्रशासकको अगुवाइमा सम्पन्न गरियो। संविधानसभाको सदस्यहरूको सिट संख्या लेप्चा र भोटेका लागि १५ स्थान, नेपाली भाषीका लागि १५ स्थान, दलितका लागि १ स्थान र लामाहरूका लागि १ स्थान गरी जम्मा ३२ स्थानको तोक्नेसमेत भारतले पठाएका तीनै पोलिटिकल अफिसर र प्रमुख प्रशासकले गरे।
निर्वाचनका लागि सबै अधारभूत कार्य सम्पन्न भइसकेपछि अप्रिल १९७४ मा निर्वाचन को मिति तय गरियो। अनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि भनेर निर्वाचन आयुक्त, चारजना मतदान अधिकृत र अन्य सय जना कर्मचारी भारतले सिक्किम पठायो।
निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनमा योजना मुताबिक नै नतिजा प्राप्त पनि भयो। लेण्डुपले नेतृत्व गरेको सिक्किम काङ्ग्रेस पार्टीले निर्वाचनमा ३१ स्थानमा विजयी पायो भने कालजाङ ग्याछोको नेसनल पार्टीलाई जम्मा एक स्थान हात हात लाग्यो। सबै कुरा यस्तो योजनाबद्ध तरिकाले सम्पन्न गरियो कि राजा लगायत कसैले पनि निर्वाचनमा धाँधली र अनियमिता भएको आरोप लगाउन सकेनन्।
यो संविधानसभा त दुनियालाई देखाउनु मात्र थियो। वास्तविक संविधान त भारतीयद्वारा भारतमै तयार पारिएको थियो। नयाँ सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेस पार्टीका नेता लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पा सिक्किमका प्रधानमन्त्री चुनिए।
१० अप्रिल १९७५ मा सिक्किम विधानसभाको बैठक बस्यो। बैठकमा प्रधानमन्त्री लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पाले नै सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने ठाडो प्रस्ताव राखे। उक्त प्रस्तावको पक्षमा लेण्डुपको पार्टी सिक्किम काङ्ग्रेसका ३१ सभासद् सदस्यहरूले समर्थन गरे भने प्रस्तावको विपक्षमा नेसनल पार्टीका १ जना सभासद् सदस्य कालजाङ ग्याछोले मात्र भए।
यै निर्णयको अधारमा अप्रिल महिनाभित्रै भारतीय सेना खुलारूपमा सिक्किमको भूमिमा प्रवेश गर्‍यो र राजा चोग्याललाई नजरबन्दमा राखी गान्तोकलाई आफ्नो कब्जामा लियो। भारतीय सेनाले दुई दिनभित्र सम्पूर्ण सिक्किम राज्यलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो।
यसपछि भारतले सिक्किममा एउटा जनमत संग्रहको नाटक मञ्चन गर्‍यो। जसमा सिक्किमका ५९ प्रतिशत जनताले मात्र भाग लिएका थिए। भारतबाट प्रायोजित जनमत संग्रहमा ९७.५ प्रतिशत मतदाताहरूले सिक्किमलाई भारतीय गणराज्यमा समावेश गर्नेमा मत प्रकट गरे। यही निहुँमा जनमत संग्रह सम्पन्न भएको केही हप्तापछि नै अर्थात १६ मे १९७५ का दिन एउटा सार्वभौम तथा स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किमलाई औपचारिक रूपमा भारतीय गणराज्यको २२ औं प्रदेश घोषणा गरियो। एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र विश्व मानचित्रबाट सदाको लागि हरायो।
ठीकै हो, वस्तवमा यस्ता राष्ट्रघातीहरू लेन्दुप दोर्जेहरूको कुनै देश हुँदैन। यिनीहरूको उदय र अस्तको कुनै समय सीमा पनि हुँदैन। यस्ता मान्छेहरू कुनै पनि समयमा, कुनै पनि रूपमा कुनै पनि देशमा प्रकट हुन सक्छन्।
३ माघ २०७१
३ माघ २०७१


सिक्किम अचानक एकै दिनमा भारतमा विलय भएको थिएन। सिक्किमको भारतमा विलय योजनावद्ध र लामो प्रयत्नबाट भएको हो। जनादेश बोकेका र जनताको मन जितेका भनिएका नेताहरू तथा राजनीतिक दलहरूको सहयोगबाट नै सिक्किमको भारतमा विलय सम्भव भएको भुक्तभोगी स्वीकार्छन्। सिक्किमको भारतमा विलयको परिघटना बुझ्नसके अहिलेको देशको राजनीतिक अवस्था र यसले जन्माएको राष्ट्रियताको संवेदनशीलतालाई परख्न सहज हुनेछ। इतिहास भैसकेको विषयलाई यसैकारण उधिन्ने कोसिस गरिएको हो।

सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलको बैठकमा तत्कालीन गृह मन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलले राजा रजौटाहरूको उन्मुलन गरी भारतमा विलय गर्ने सिलसिलामा हिमाली स्वतन्त्र राष्ट्रहरू नेपाल, सिक्किम र भुटानसमेत भारतमा गाभ्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। तत्कालीन अवस्थामा त्यो प्रस्ताव कार्यान्वयन सम्भव नभए पनि कालान्तरमा त्यै प्रस्ताव अन्तर्गत  सिक्किमलार्इ भारतमा विलय गरिएको विषय अब इतिहास भइसकेको छ।

१९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएसँगै सिक्किममा पनि राजनीतिक गतिविधिले गति लिन थालेको थियो। त्यसबेला सिक्किममा सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेस, नेसनल पार्टी र राज्य प्रजा सम्मेलन नाम गरेका राजनीतिक दलहरू सक्रिय थिए। ती राजनीतिक दलका गतिविधिलाई भारतले भरपुर सहयोग गरिरहेको थियो।

भारतको उक्साहटमा सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेसले सिक्किममा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न भनेर मे दिवस १९४९ का दिन आन्दोलनको सुरूवात गर्‍यो। तर, यो आन्दोलन भारत सरकार र सिक्किमका राजाबीचको सम्झौतामा गएर टुङ्गियो। विडम्वना यही सम्झौता सँगै भारतले सिक्किमको अशान्ति, अव्यवस्था र कमजोर राष्ट्रियताको फाइदा उठाउँदै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप थाल्यो। भारत सरकारले तत्कालै संविधान निर्माण, अन्य प्रशासनिक र राजनीतिक सहयोग गर्ने नाममा भारतीय निजामती सेवाका जोन लाललाई ११ अगस्ट १९४९ मा सिक्किम पठायो। यसैबीच २० मार्च १९५० मा भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमार्फत् सिक्किम भारतको एउटा संरक्षित राज्यको रूपमा रहने सहमति भइसकेको सार्वजनिक गर्‍यो।

भारत सरकारको यस्तो अमर्यादित कुराको विरोधमा सिक्किमका राष्ट्रवादीहरू आक्रोशित भए र विरोधमा अग्रसर हुन थाले। यो विषय भारत सरकारलाई असैह्य भयो। सिक्किमेली जनताको राष्ट्रवादी अभियानलाई मथ्थर पार्न विभिन्न प्रपञ्च रच्न थालियो।

त्यही प्रपञ्च अन्तर्गत भारत सरकारले सिक्किमेली जनताबीच लोकप्रिय तथा प्रभावशाली छवि बनाएका सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेसका नेता लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पालाई भित्रभित्र हात लिएर गोटीको रूपमा अघि सार्‍यो।

नेपाली भाषी युवा नेता नरबहादुर भण्डारी*लार्इ समेत लेण्डुप दोर्जेलाई साथ दिन भारतले तयार पारेपछि  राष्ट्रवादीहरूलार्इ  एक्ल्याउन र  सिक्किमेली राष्ट्रवाद विरुद्धमा जनमत सृजनाको लागि सहज वातावरण तयार भयो।

तर, भारत सरकारको जति प्रयत्न भए पनि १५ अगस्ट १९६८ भारतको स्वतन्त्र दिवसकै दिन हस्तक्षेपको विरोधमा सिक्किममा विरोध प्रदर्शन आयोजना भयो। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सन् १९७० मा भारतको विरोधमा यस्ता गतिविधि बढाए नराम्रो हुने चेतावनी सिक्किमका राजालाई दिइन्।

भारतले सिक्किमको राष्ट्रवादी शक्तिलाई कमजोर बनाउन विभिन्न बहानामा लेण्डुप दोर्जे लगायतका नेतामार्फत् जनतालाई उकास्ने क्रम बढाए। अन्य नेता, कार्यकर्तालाई पद तथा आर्थिक प्रलोभनको जालमा पारी उपयोग गर्ने भारत खुलेरै लाग्यो।

भारतको सम्पूर्ण सहयोग र उक्साहटमा ४ अप्रिल १९७३ का दिन लेण्डुपको नेतृत्वमा सिक्किमभरि तनाव फैलाउने काम भयो। लेण्डुपको नेतृत्वमा सिक्किमको चारवटा जिल्ला मागन, गान्तोक, नाम्ची र गेजिङबाट भेला भएका 'कथित' आन्दोलनकारीलाई ध्वंसात्मक कार्यमा उतारियो। यता लेण्डुपको नेतृत्वमा ध्वंसात्मक आन्दोलन चलिरहेको मेसोमा सिक्किमको सुरक्षाको नाममा भारतीय ब्रिगेड डिभ र जनरल कोरकाको कमाण्डमा सेना र सेन्ट्रल रिजर्भ फोर्सका जवान सिक्किम छिरिसकेका थिए।

अन्ततः भारतकै पहलमा ८ मे १९७३ का दिन राजा, जनप्रतिनिधि र भारत सरकारका प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हस्ताक्षर भयो। यसरी भारत कै उक्साहटमा लेण्डुपको नेतृत्वमा चलेको कथित जनआआन्दोलन भारत समेतको त्रिपक्षीय सम्झौतामा समाप्त पारियो। त्रिपक्षीय सम्झौताको एउटा बुँदामा, प्रजातान्त्रिक संविधानमार्फत् सिक्किममा पूर्ण उत्तरदायी सरकारको स्थापना गर्ने भन्ने उल्लेख थियो।

भारतीय गोटीका रूपमा परिचालित लेण्डुपको सिक्किम काङ्ग्रेसको स्थिति सिक्किममा बलियो भएको र चुनावमा अत्याधिक बहुमतका साथ जित्ने निश्चित भएपछि इन्दिरा गान्धीले सिक्किममा तत्कालै र जसरी हुन्छ संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आदेश दिइन्।

संविधानसभाको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी सम्पर्क र समन्वय, निर्वाचन क्षेत्रको सीमाना तर्जुमा, मतदाताको नामावली संशोधन, संविधानसभाको सदस्यको सिट संख्या निर्धारण, क्षेत्र निर्धारण जस्ता निर्वाचनका आधारभूत कुराहरू लगायतका सबै कार्य भारतले पठाएका पोलिटिकल अफिसर र प्रमुख प्रशासकको अगुवाइमा सम्पन्न गरियो। संविधानसभाको सदस्यहरूको सिट संख्या लेप्चा र भोटेका लागि १५ स्थान, नेपाली भाषीका लागि १५ स्थान, दलितका लागि १ स्थान र लामाहरूका लागि १ स्थान गरी जम्मा ३२ स्थानको तोक्नेसमेत भारतले पठाएका तीनै पोलिटिकल अफिसर र प्रमुख प्रशासकले गरे।

निर्वाचनका लागि सबै अधारभूत कार्य सम्पन्न भइसकेपछि अप्रिल १९७४ मा निर्वाचन को मिति तय गरियो। अनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि भनेर निर्वाचन आयुक्त, चारजना मतदान अधिकृत र अन्य सय जना कर्मचारी भारतले सिक्किम पठायो।

निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनमा योजना मुताबिक नै नतिजा प्राप्त पनि भयो। लेण्डुपले नेतृत्व गरेको सिक्किम काङ्ग्रेस पार्टीले निर्वाचनमा ३१ स्थानमा विजयी पायो भने कालजाङ ग्याछोको नेसनल पार्टीलाई जम्मा एक स्थान हात हात लाग्यो। सबै कुरा यस्तो योजनाबद्ध तरिकाले सम्पन्न गरियो कि राजा लगायत कसैले पनि निर्वाचनमा धाँधली र अनियमिता भएको आरोप लगाउन सकेनन्।
यो संविधानसभा त दुनियालाई देखाउनु मात्र थियो। वास्तविक संविधान त भारतीयद्वारा भारतमै तयार पारिएको थियो। नयाँ सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेस पार्टीका नेता लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पा सिक्किमका प्रधानमन्त्री चुनिए।

१० अप्रिल १९७५ मा सिक्किम विधानसभाको बैठक बस्यो। बैठकमा प्रधानमन्त्री लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पाले नै सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने ठाडो प्रस्ताव राखे। उक्त प्रस्तावको पक्षमा लेण्डुपको पार्टी सिक्किम काङ्ग्रेसका ३१ सभासद् सदस्यहरूले समर्थन गरे भने प्रस्तावको विपक्षमा नेसनल पार्टीका १ जना सभासद् सदस्य कालजाङ ग्याछोले मात्र भए।

यै निर्णयको अधारमा अप्रिल महिनाभित्रै भारतीय सेना खुलारूपमा सिक्किमको भूमिमा प्रवेश गर्‍यो र राजा चोग्याललाई नजरबन्दमा राखी गान्तोकलाई आफ्नो कब्जामा लियो। भारतीय सेनाले दुई दिनभित्र सम्पूर्ण सिक्किम राज्यलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो।

यसपछि भारतले सिक्किममा एउटा जनमत संग्रहको नाटक मञ्चन गर्‍यो। जसमा सिक्किमका ५९ प्रतिशत जनताले मात्र भाग लिएका थिए। भारतबाट प्रायोजित जनमत संग्रहमा ९७.५ प्रतिशत मतदाताहरूले सिक्किमलाई भारतीय गणराज्यमा समावेश गर्नेमा मत प्रकट गरे। यही निहुँमा जनमत संग्रह सम्पन्न भएको केही हप्तापछि नै अर्थात १६ मे १९७५ का दिन एउटा सार्वभौम तथा स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किमलाई औपचारिक रूपमा भारतीय गणराज्यको २२ औं प्रदेश घोषणा गरियो। एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र विश्व मानचित्रबाट सदाको लागि हरायो।

ठीकै हो, वस्तवमा यस्ता राष्ट्रघातीहरू लेन्दुप दोर्जेहरूको कुनै देश हुँदैन। यिनीहरूको उदय र अस्तको कुनै समय सीमा पनि हुँदैन। यस्ता मान्छेहरू कुनै पनि समयमा, कुनै पनि रूपमा कुनै पनि देशमा प्रकट हुन सक्छन्। - See more at: http://www.pahilopost.com/content/-1907.html#.VLqHidKUco8
Read more ...
Designed By Basanta Subedi