यो लेख लाई अनलाइन पोर्टल पहिलोपोस्ट डट कम को ३ माघ २०७१ को अंक बाट साभार गरिएको हो ! यस लेख का लेखक सुभाषचन्द्र देवकोटा हुनु हुन्छ ! समसामयिक नेपालि सन्दर्भ लाइ सुहाउदो अनि समय सापेक्ष्य लागेकाले बिना अनुमति साभार गरिएको हो !
सिक्किम अचानक एकै दिनमा भारतमा विलय भएको थिएन। सिक्किमको भारतमा विलय योजनावद्ध र लामो प्रयत्नबाट भएको हो। जनादेश बोकेका र जनताको मन जितेका भनिएका नेताहरू तथा राजनीतिक दलहरूको सहयोगबाट नै सिक्किमको भारतमा विलय सम्भव भएको भुक्तभोगी स्वीकार्छन्। सिक्किमको भारतमा विलयको परिघटना बुझ्नसके अहिलेको देशको राजनीतिक अवस्था र यसले जन्माएको राष्ट्रियताको संवेदनशीलतालाई परख्न सहज हुनेछ। इतिहास भैसकेको विषयलाई यसैकारण उधिन्ने कोसिस गरिएको हो।सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलको बैठकमा तत्कालीन गृह मन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलले राजा रजौटाहरूको उन्मुलन गरी भारतमा विलय गर्ने सिलसिलामा हिमाली स्वतन्त्र राष्ट्रहरू नेपाल, सिक्किम र भुटानसमेत भारतमा गाभ्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। तत्कालीन अवस्थामा त्यो प्रस्ताव कार्यान्वयन सम्भव नभए पनि कालान्तरमा त्यै प्रस्ताव अन्तर्गत सिक्किमलार्इ भारतमा विलय गरिएको विषय अब इतिहास भइसकेको छ।
१९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएसँगै सिक्किममा पनि राजनीतिक गतिविधिले गति लिन थालेको थियो। त्यसबेला सिक्किममा सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेस, नेसनल पार्टी र राज्य प्रजा सम्मेलन नाम गरेका राजनीतिक दलहरू सक्रिय थिए। ती राजनीतिक दलका गतिविधिलाई भारतले भरपुर सहयोग गरिरहेको थियो।
भारतको उक्साहटमा सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेसले सिक्किममा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न भनेर मे दिवस १९४९ का दिन आन्दोलनको सुरूवात गर्यो। तर, यो आन्दोलन भारत सरकार र सिक्किमका राजाबीचको सम्झौतामा गएर टुङ्गियो। विडम्वना यही सम्झौता सँगै भारतले सिक्किमको अशान्ति, अव्यवस्था र कमजोर राष्ट्रियताको फाइदा उठाउँदै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप थाल्यो। भारत सरकारले तत्कालै संविधान निर्माण, अन्य प्रशासनिक र राजनीतिक सहयोग गर्ने नाममा भारतीय निजामती सेवाका जोन लाललाई ११ अगस्ट १९४९ मा सिक्किम पठायो। यसैबीच २० मार्च १९५० मा भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमार्फत् सिक्किम भारतको एउटा संरक्षित राज्यको रूपमा रहने सहमति भइसकेको सार्वजनिक गर्यो।
भारत सरकारको यस्तो अमर्यादित कुराको विरोधमा सिक्किमका राष्ट्रवादीहरू आक्रोशित भए र विरोधमा अग्रसर हुन थाले। यो विषय भारत सरकारलाई असैह्य भयो। सिक्किमेली जनताको राष्ट्रवादी अभियानलाई मथ्थर पार्न विभिन्न प्रपञ्च रच्न थालियो।
त्यही प्रपञ्च अन्तर्गत भारत सरकारले सिक्किमेली जनताबीच लोकप्रिय तथा प्रभावशाली छवि बनाएका सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेसका नेता लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पालाई भित्रभित्र हात लिएर गोटीको रूपमा अघि सार्यो।
नेपाली भाषी युवा नेता नरबहादुर भण्डारी*लार्इ समेत लेण्डुप दोर्जेलाई साथ दिन भारतले तयार पारेपछि राष्ट्रवादीहरूलार्इ एक्ल्याउन र सिक्किमेली राष्ट्रवाद विरुद्धमा जनमत सृजनाको लागि सहज वातावरण तयार भयो।
तर, भारत सरकारको जति प्रयत्न भए पनि १५ अगस्ट १९६८ भारतको स्वतन्त्र दिवसकै दिन हस्तक्षेपको विरोधमा सिक्किममा विरोध प्रदर्शन आयोजना भयो। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सन् १९७० मा भारतको विरोधमा यस्ता गतिविधि बढाए नराम्रो हुने चेतावनी सिक्किमका राजालाई दिइन्।
भारतले सिक्किमको राष्ट्रवादी शक्तिलाई कमजोर बनाउन विभिन्न बहानामा लेण्डुप दोर्जे लगायतका नेतामार्फत् जनतालाई उकास्ने क्रम बढाए। अन्य नेता, कार्यकर्तालाई पद तथा आर्थिक प्रलोभनको जालमा पारी उपयोग गर्ने भारत खुलेरै लाग्यो।
भारतको सम्पूर्ण सहयोग र उक्साहटमा ४ अप्रिल १९७३ का दिन लेण्डुपको नेतृत्वमा सिक्किमभरि तनाव फैलाउने काम भयो। लेण्डुपको नेतृत्वमा सिक्किमको चारवटा जिल्ला मागन, गान्तोक, नाम्ची र गेजिङबाट भेला भएका 'कथित' आन्दोलनकारीलाई ध्वंसात्मक कार्यमा उतारियो। यता लेण्डुपको नेतृत्वमा ध्वंसात्मक आन्दोलन चलिरहेको मेसोमा सिक्किमको सुरक्षाको नाममा भारतीय ब्रिगेड डिभ र जनरल कोरकाको कमाण्डमा सेना र सेन्ट्रल रिजर्भ फोर्सका जवान सिक्किम छिरिसकेका थिए।
अन्ततः भारतकै पहलमा ८ मे १९७३ का दिन राजा, जनप्रतिनिधि र भारत सरकारका प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हस्ताक्षर भयो। यसरी भारत कै उक्साहटमा लेण्डुपको नेतृत्वमा चलेको कथित जनआआन्दोलन भारत समेतको त्रिपक्षीय सम्झौतामा समाप्त पारियो। त्रिपक्षीय सम्झौताको एउटा बुँदामा, प्रजातान्त्रिक संविधानमार्फत् सिक्किममा पूर्ण उत्तरदायी सरकारको स्थापना गर्ने भन्ने उल्लेख थियो।
भारतीय गोटीका रूपमा परिचालित लेण्डुपको सिक्किम काङ्ग्रेसको स्थिति सिक्किममा बलियो भएको र चुनावमा अत्याधिक बहुमतका साथ जित्ने निश्चित भएपछि इन्दिरा गान्धीले सिक्किममा तत्कालै र जसरी हुन्छ संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आदेश दिइन्।
संविधानसभाको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी सम्पर्क र समन्वय, निर्वाचन क्षेत्रको सीमाना तर्जुमा, मतदाताको नामावली संशोधन, संविधानसभाको सदस्यको सिट संख्या निर्धारण, क्षेत्र निर्धारण जस्ता निर्वाचनका आधारभूत कुराहरू लगायतका सबै कार्य भारतले पठाएका पोलिटिकल अफिसर र प्रमुख प्रशासकको अगुवाइमा सम्पन्न गरियो। संविधानसभाको सदस्यहरूको सिट संख्या लेप्चा र भोटेका लागि १५ स्थान, नेपाली भाषीका लागि १५ स्थान, दलितका लागि १ स्थान र लामाहरूका लागि १ स्थान गरी जम्मा ३२ स्थानको तोक्नेसमेत भारतले पठाएका तीनै पोलिटिकल अफिसर र प्रमुख प्रशासकले गरे।
निर्वाचनका लागि सबै अधारभूत कार्य सम्पन्न भइसकेपछि अप्रिल १९७४ मा निर्वाचन को मिति तय गरियो। अनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि भनेर निर्वाचन आयुक्त, चारजना मतदान अधिकृत र अन्य सय जना कर्मचारी भारतले सिक्किम पठायो।
निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनमा योजना मुताबिक नै नतिजा प्राप्त पनि भयो। लेण्डुपले नेतृत्व गरेको सिक्किम काङ्ग्रेस पार्टीले निर्वाचनमा ३१ स्थानमा विजयी पायो भने कालजाङ ग्याछोको नेसनल पार्टीलाई जम्मा एक स्थान हात हात लाग्यो। सबै कुरा यस्तो योजनाबद्ध तरिकाले सम्पन्न गरियो कि राजा लगायत कसैले पनि निर्वाचनमा धाँधली र अनियमिता भएको आरोप लगाउन सकेनन्।
यो संविधानसभा त दुनियालाई देखाउनु मात्र थियो। वास्तविक संविधान त भारतीयद्वारा भारतमै तयार पारिएको थियो। नयाँ सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेस पार्टीका नेता लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पा सिक्किमका प्रधानमन्त्री चुनिए।
१० अप्रिल १९७५ मा सिक्किम विधानसभाको बैठक बस्यो। बैठकमा प्रधानमन्त्री लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पाले नै सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने ठाडो प्रस्ताव राखे। उक्त प्रस्तावको पक्षमा लेण्डुपको पार्टी सिक्किम काङ्ग्रेसका ३१ सभासद् सदस्यहरूले समर्थन गरे भने प्रस्तावको विपक्षमा नेसनल पार्टीका १ जना सभासद् सदस्य कालजाङ ग्याछोले मात्र भए।
यै निर्णयको अधारमा अप्रिल महिनाभित्रै भारतीय सेना खुलारूपमा सिक्किमको भूमिमा प्रवेश गर्यो र राजा चोग्याललाई नजरबन्दमा राखी गान्तोकलाई आफ्नो कब्जामा लियो। भारतीय सेनाले दुई दिनभित्र सम्पूर्ण सिक्किम राज्यलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो।
यसपछि भारतले सिक्किममा एउटा जनमत संग्रहको नाटक मञ्चन गर्यो। जसमा सिक्किमका ५९ प्रतिशत जनताले मात्र भाग लिएका थिए। भारतबाट प्रायोजित जनमत संग्रहमा ९७.५ प्रतिशत मतदाताहरूले सिक्किमलाई भारतीय गणराज्यमा समावेश गर्नेमा मत प्रकट गरे। यही निहुँमा जनमत संग्रह सम्पन्न भएको केही हप्तापछि नै अर्थात १६ मे १९७५ का दिन एउटा सार्वभौम तथा स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किमलाई औपचारिक रूपमा भारतीय गणराज्यको २२ औं प्रदेश घोषणा गरियो। एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र विश्व मानचित्रबाट सदाको लागि हरायो।
ठीकै हो, वस्तवमा यस्ता राष्ट्रघातीहरू लेन्दुप दोर्जेहरूको कुनै देश हुँदैन। यिनीहरूको उदय र अस्तको कुनै समय सीमा पनि हुँदैन। यस्ता मान्छेहरू कुनै पनि समयमा, कुनै पनि रूपमा कुनै पनि देशमा प्रकट हुन सक्छन्।
३ माघ २०७१
३ माघ २०७१
सिक्किम अचानक एकै दिनमा भारतमा विलय भएको थिएन। सिक्किमको भारतमा विलय योजनावद्ध र लामो प्रयत्नबाट भएको हो। जनादेश बोकेका र जनताको मन जितेका भनिएका नेताहरू तथा राजनीतिक दलहरूको सहयोगबाट नै सिक्किमको भारतमा विलय सम्भव भएको भुक्तभोगी स्वीकार्छन्। सिक्किमको भारतमा विलयको परिघटना बुझ्नसके अहिलेको देशको राजनीतिक अवस्था र यसले जन्माएको राष्ट्रियताको संवेदनशीलतालाई परख्न सहज हुनेछ। इतिहास भैसकेको विषयलाई यसैकारण उधिन्ने कोसिस गरिएको हो।
सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलको बैठकमा तत्कालीन गृह मन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलले राजा रजौटाहरूको उन्मुलन गरी भारतमा विलय गर्ने सिलसिलामा हिमाली स्वतन्त्र राष्ट्रहरू नेपाल, सिक्किम र भुटानसमेत भारतमा गाभ्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। तत्कालीन अवस्थामा त्यो प्रस्ताव कार्यान्वयन सम्भव नभए पनि कालान्तरमा त्यै प्रस्ताव अन्तर्गत सिक्किमलार्इ भारतमा विलय गरिएको विषय अब इतिहास भइसकेको छ।
१९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएसँगै सिक्किममा पनि राजनीतिक गतिविधिले गति लिन थालेको थियो। त्यसबेला सिक्किममा सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेस, नेसनल पार्टी र राज्य प्रजा सम्मेलन नाम गरेका राजनीतिक दलहरू सक्रिय थिए। ती राजनीतिक दलका गतिविधिलाई भारतले भरपुर सहयोग गरिरहेको थियो।
भारतको उक्साहटमा सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेसले सिक्किममा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न भनेर मे दिवस १९४९ का दिन आन्दोलनको सुरूवात गर्यो। तर, यो आन्दोलन भारत सरकार र सिक्किमका राजाबीचको सम्झौतामा गएर टुङ्गियो। विडम्वना यही सम्झौता सँगै भारतले सिक्किमको अशान्ति, अव्यवस्था र कमजोर राष्ट्रियताको फाइदा उठाउँदै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप थाल्यो। भारत सरकारले तत्कालै संविधान निर्माण, अन्य प्रशासनिक र राजनीतिक सहयोग गर्ने नाममा भारतीय निजामती सेवाका जोन लाललाई ११ अगस्ट १९४९ मा सिक्किम पठायो। यसैबीच २० मार्च १९५० मा भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमार्फत् सिक्किम भारतको एउटा संरक्षित राज्यको रूपमा रहने सहमति भइसकेको सार्वजनिक गर्यो।
भारत सरकारको यस्तो अमर्यादित कुराको विरोधमा सिक्किमका राष्ट्रवादीहरू आक्रोशित भए र विरोधमा अग्रसर हुन थाले। यो विषय भारत सरकारलाई असैह्य भयो। सिक्किमेली जनताको राष्ट्रवादी अभियानलाई मथ्थर पार्न विभिन्न प्रपञ्च रच्न थालियो।
त्यही प्रपञ्च अन्तर्गत भारत सरकारले सिक्किमेली जनताबीच लोकप्रिय तथा प्रभावशाली छवि बनाएका सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेसका नेता लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पालाई भित्रभित्र हात लिएर गोटीको रूपमा अघि सार्यो।
नेपाली भाषी युवा नेता नरबहादुर भण्डारी*लार्इ समेत लेण्डुप दोर्जेलाई साथ दिन भारतले तयार पारेपछि राष्ट्रवादीहरूलार्इ एक्ल्याउन र सिक्किमेली राष्ट्रवाद विरुद्धमा जनमत सृजनाको लागि सहज वातावरण तयार भयो।
तर, भारत सरकारको जति प्रयत्न भए पनि १५ अगस्ट १९६८ भारतको स्वतन्त्र दिवसकै दिन हस्तक्षेपको विरोधमा सिक्किममा विरोध प्रदर्शन आयोजना भयो। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सन् १९७० मा भारतको विरोधमा यस्ता गतिविधि बढाए नराम्रो हुने चेतावनी सिक्किमका राजालाई दिइन्।
भारतले सिक्किमको राष्ट्रवादी शक्तिलाई कमजोर बनाउन विभिन्न बहानामा लेण्डुप दोर्जे लगायतका नेतामार्फत् जनतालाई उकास्ने क्रम बढाए। अन्य नेता, कार्यकर्तालाई पद तथा आर्थिक प्रलोभनको जालमा पारी उपयोग गर्ने भारत खुलेरै लाग्यो।
भारतको सम्पूर्ण सहयोग र उक्साहटमा ४ अप्रिल १९७३ का दिन लेण्डुपको नेतृत्वमा सिक्किमभरि तनाव फैलाउने काम भयो। लेण्डुपको नेतृत्वमा सिक्किमको चारवटा जिल्ला मागन, गान्तोक, नाम्ची र गेजिङबाट भेला भएका 'कथित' आन्दोलनकारीलाई ध्वंसात्मक कार्यमा उतारियो। यता लेण्डुपको नेतृत्वमा ध्वंसात्मक आन्दोलन चलिरहेको मेसोमा सिक्किमको सुरक्षाको नाममा भारतीय ब्रिगेड डिभ र जनरल कोरकाको कमाण्डमा सेना र सेन्ट्रल रिजर्भ फोर्सका जवान सिक्किम छिरिसकेका थिए।
अन्ततः भारतकै पहलमा ८ मे १९७३ का दिन राजा, जनप्रतिनिधि र भारत सरकारका प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हस्ताक्षर भयो। यसरी भारत कै उक्साहटमा लेण्डुपको नेतृत्वमा चलेको कथित जनआआन्दोलन भारत समेतको त्रिपक्षीय सम्झौतामा समाप्त पारियो। त्रिपक्षीय सम्झौताको एउटा बुँदामा, प्रजातान्त्रिक संविधानमार्फत् सिक्किममा पूर्ण उत्तरदायी सरकारको स्थापना गर्ने भन्ने उल्लेख थियो।
भारतीय गोटीका रूपमा परिचालित लेण्डुपको सिक्किम काङ्ग्रेसको स्थिति सिक्किममा बलियो भएको र चुनावमा अत्याधिक बहुमतका साथ जित्ने निश्चित भएपछि इन्दिरा गान्धीले सिक्किममा तत्कालै र जसरी हुन्छ संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आदेश दिइन्।
संविधानसभाको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी सम्पर्क र समन्वय, निर्वाचन क्षेत्रको सीमाना तर्जुमा, मतदाताको नामावली संशोधन, संविधानसभाको सदस्यको सिट संख्या निर्धारण, क्षेत्र निर्धारण जस्ता निर्वाचनका आधारभूत कुराहरू लगायतका सबै कार्य भारतले पठाएका पोलिटिकल अफिसर र प्रमुख प्रशासकको अगुवाइमा सम्पन्न गरियो। संविधानसभाको सदस्यहरूको सिट संख्या लेप्चा र भोटेका लागि १५ स्थान, नेपाली भाषीका लागि १५ स्थान, दलितका लागि १ स्थान र लामाहरूका लागि १ स्थान गरी जम्मा ३२ स्थानको तोक्नेसमेत भारतले पठाएका तीनै पोलिटिकल अफिसर र प्रमुख प्रशासकले गरे।
निर्वाचनका लागि सबै अधारभूत कार्य सम्पन्न भइसकेपछि अप्रिल १९७४ मा निर्वाचन को मिति तय गरियो। अनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि भनेर निर्वाचन आयुक्त, चारजना मतदान अधिकृत र अन्य सय जना कर्मचारी भारतले सिक्किम पठायो।
निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनमा योजना मुताबिक नै नतिजा प्राप्त पनि भयो। लेण्डुपले नेतृत्व गरेको सिक्किम काङ्ग्रेस पार्टीले निर्वाचनमा ३१ स्थानमा विजयी पायो भने कालजाङ ग्याछोको नेसनल पार्टीलाई जम्मा एक स्थान हात हात लाग्यो। सबै कुरा यस्तो योजनाबद्ध तरिकाले सम्पन्न गरियो कि राजा लगायत कसैले पनि निर्वाचनमा धाँधली र अनियमिता भएको आरोप लगाउन सकेनन्।
यो संविधानसभा त दुनियालाई देखाउनु मात्र थियो। वास्तविक संविधान त भारतीयद्वारा भारतमै तयार पारिएको थियो। नयाँ सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेस पार्टीका नेता लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पा सिक्किमका प्रधानमन्त्री चुनिए।
१० अप्रिल १९७५ मा सिक्किम विधानसभाको बैठक बस्यो। बैठकमा प्रधानमन्त्री लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पाले नै सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने ठाडो प्रस्ताव राखे। उक्त प्रस्तावको पक्षमा लेण्डुपको पार्टी सिक्किम काङ्ग्रेसका ३१ सभासद् सदस्यहरूले समर्थन गरे भने प्रस्तावको विपक्षमा नेसनल पार्टीका १ जना सभासद् सदस्य कालजाङ ग्याछोले मात्र भए।
यै निर्णयको अधारमा अप्रिल महिनाभित्रै भारतीय सेना खुलारूपमा सिक्किमको भूमिमा प्रवेश गर्यो र राजा चोग्याललाई नजरबन्दमा राखी गान्तोकलाई आफ्नो कब्जामा लियो। भारतीय सेनाले दुई दिनभित्र सम्पूर्ण सिक्किम राज्यलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो।
यसपछि भारतले सिक्किममा एउटा जनमत संग्रहको नाटक मञ्चन गर्यो। जसमा सिक्किमका ५९ प्रतिशत जनताले मात्र भाग लिएका थिए। भारतबाट प्रायोजित जनमत संग्रहमा ९७.५ प्रतिशत मतदाताहरूले सिक्किमलाई भारतीय गणराज्यमा समावेश गर्नेमा मत प्रकट गरे। यही निहुँमा जनमत संग्रह सम्पन्न भएको केही हप्तापछि नै अर्थात १६ मे १९७५ का दिन एउटा सार्वभौम तथा स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किमलाई औपचारिक रूपमा भारतीय गणराज्यको २२ औं प्रदेश घोषणा गरियो। एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र विश्व मानचित्रबाट सदाको लागि हरायो।
ठीकै हो, वस्तवमा यस्ता राष्ट्रघातीहरू लेन्दुप दोर्जेहरूको कुनै देश हुँदैन। यिनीहरूको उदय र अस्तको कुनै समय सीमा पनि हुँदैन। यस्ता मान्छेहरू कुनै पनि समयमा, कुनै पनि रूपमा कुनै पनि देशमा प्रकट हुन सक्छन्। - See more at: http://www.pahilopost.com/content/-1907.html#.VLqHidKUco8
सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलको बैठकमा तत्कालीन गृह मन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलले राजा रजौटाहरूको उन्मुलन गरी भारतमा विलय गर्ने सिलसिलामा हिमाली स्वतन्त्र राष्ट्रहरू नेपाल, सिक्किम र भुटानसमेत भारतमा गाभ्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। तत्कालीन अवस्थामा त्यो प्रस्ताव कार्यान्वयन सम्भव नभए पनि कालान्तरमा त्यै प्रस्ताव अन्तर्गत सिक्किमलार्इ भारतमा विलय गरिएको विषय अब इतिहास भइसकेको छ।
१९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएसँगै सिक्किममा पनि राजनीतिक गतिविधिले गति लिन थालेको थियो। त्यसबेला सिक्किममा सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेस, नेसनल पार्टी र राज्य प्रजा सम्मेलन नाम गरेका राजनीतिक दलहरू सक्रिय थिए। ती राजनीतिक दलका गतिविधिलाई भारतले भरपुर सहयोग गरिरहेको थियो।
भारतको उक्साहटमा सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेसले सिक्किममा प्रजातन्त्र स्थापना गर्न भनेर मे दिवस १९४९ का दिन आन्दोलनको सुरूवात गर्यो। तर, यो आन्दोलन भारत सरकार र सिक्किमका राजाबीचको सम्झौतामा गएर टुङ्गियो। विडम्वना यही सम्झौता सँगै भारतले सिक्किमको अशान्ति, अव्यवस्था र कमजोर राष्ट्रियताको फाइदा उठाउँदै प्रत्यक्ष हस्तक्षेप थाल्यो। भारत सरकारले तत्कालै संविधान निर्माण, अन्य प्रशासनिक र राजनीतिक सहयोग गर्ने नाममा भारतीय निजामती सेवाका जोन लाललाई ११ अगस्ट १९४९ मा सिक्किम पठायो। यसैबीच २० मार्च १९५० मा भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्तिमार्फत् सिक्किम भारतको एउटा संरक्षित राज्यको रूपमा रहने सहमति भइसकेको सार्वजनिक गर्यो।
भारत सरकारको यस्तो अमर्यादित कुराको विरोधमा सिक्किमका राष्ट्रवादीहरू आक्रोशित भए र विरोधमा अग्रसर हुन थाले। यो विषय भारत सरकारलाई असैह्य भयो। सिक्किमेली जनताको राष्ट्रवादी अभियानलाई मथ्थर पार्न विभिन्न प्रपञ्च रच्न थालियो।
त्यही प्रपञ्च अन्तर्गत भारत सरकारले सिक्किमेली जनताबीच लोकप्रिय तथा प्रभावशाली छवि बनाएका सिक्किम स्टेट काङ्ग्रेसका नेता लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पालाई भित्रभित्र हात लिएर गोटीको रूपमा अघि सार्यो।
नेपाली भाषी युवा नेता नरबहादुर भण्डारी*लार्इ समेत लेण्डुप दोर्जेलाई साथ दिन भारतले तयार पारेपछि राष्ट्रवादीहरूलार्इ एक्ल्याउन र सिक्किमेली राष्ट्रवाद विरुद्धमा जनमत सृजनाको लागि सहज वातावरण तयार भयो।
तर, भारत सरकारको जति प्रयत्न भए पनि १५ अगस्ट १९६८ भारतको स्वतन्त्र दिवसकै दिन हस्तक्षेपको विरोधमा सिक्किममा विरोध प्रदर्शन आयोजना भयो। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सन् १९७० मा भारतको विरोधमा यस्ता गतिविधि बढाए नराम्रो हुने चेतावनी सिक्किमका राजालाई दिइन्।
भारतले सिक्किमको राष्ट्रवादी शक्तिलाई कमजोर बनाउन विभिन्न बहानामा लेण्डुप दोर्जे लगायतका नेतामार्फत् जनतालाई उकास्ने क्रम बढाए। अन्य नेता, कार्यकर्तालाई पद तथा आर्थिक प्रलोभनको जालमा पारी उपयोग गर्ने भारत खुलेरै लाग्यो।
भारतको सम्पूर्ण सहयोग र उक्साहटमा ४ अप्रिल १९७३ का दिन लेण्डुपको नेतृत्वमा सिक्किमभरि तनाव फैलाउने काम भयो। लेण्डुपको नेतृत्वमा सिक्किमको चारवटा जिल्ला मागन, गान्तोक, नाम्ची र गेजिङबाट भेला भएका 'कथित' आन्दोलनकारीलाई ध्वंसात्मक कार्यमा उतारियो। यता लेण्डुपको नेतृत्वमा ध्वंसात्मक आन्दोलन चलिरहेको मेसोमा सिक्किमको सुरक्षाको नाममा भारतीय ब्रिगेड डिभ र जनरल कोरकाको कमाण्डमा सेना र सेन्ट्रल रिजर्भ फोर्सका जवान सिक्किम छिरिसकेका थिए।
अन्ततः भारतकै पहलमा ८ मे १९७३ का दिन राजा, जनप्रतिनिधि र भारत सरकारका प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हस्ताक्षर भयो। यसरी भारत कै उक्साहटमा लेण्डुपको नेतृत्वमा चलेको कथित जनआआन्दोलन भारत समेतको त्रिपक्षीय सम्झौतामा समाप्त पारियो। त्रिपक्षीय सम्झौताको एउटा बुँदामा, प्रजातान्त्रिक संविधानमार्फत् सिक्किममा पूर्ण उत्तरदायी सरकारको स्थापना गर्ने भन्ने उल्लेख थियो।
भारतीय गोटीका रूपमा परिचालित लेण्डुपको सिक्किम काङ्ग्रेसको स्थिति सिक्किममा बलियो भएको र चुनावमा अत्याधिक बहुमतका साथ जित्ने निश्चित भएपछि इन्दिरा गान्धीले सिक्किममा तत्कालै र जसरी हुन्छ संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आदेश दिइन्।
संविधानसभाको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी सम्पर्क र समन्वय, निर्वाचन क्षेत्रको सीमाना तर्जुमा, मतदाताको नामावली संशोधन, संविधानसभाको सदस्यको सिट संख्या निर्धारण, क्षेत्र निर्धारण जस्ता निर्वाचनका आधारभूत कुराहरू लगायतका सबै कार्य भारतले पठाएका पोलिटिकल अफिसर र प्रमुख प्रशासकको अगुवाइमा सम्पन्न गरियो। संविधानसभाको सदस्यहरूको सिट संख्या लेप्चा र भोटेका लागि १५ स्थान, नेपाली भाषीका लागि १५ स्थान, दलितका लागि १ स्थान र लामाहरूका लागि १ स्थान गरी जम्मा ३२ स्थानको तोक्नेसमेत भारतले पठाएका तीनै पोलिटिकल अफिसर र प्रमुख प्रशासकले गरे।
निर्वाचनका लागि सबै अधारभूत कार्य सम्पन्न भइसकेपछि अप्रिल १९७४ मा निर्वाचन को मिति तय गरियो। अनि निर्वाचन प्रयोजनका लागि भनेर निर्वाचन आयुक्त, चारजना मतदान अधिकृत र अन्य सय जना कर्मचारी भारतले सिक्किम पठायो।
निर्धारित समयमा निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनमा योजना मुताबिक नै नतिजा प्राप्त पनि भयो। लेण्डुपले नेतृत्व गरेको सिक्किम काङ्ग्रेस पार्टीले निर्वाचनमा ३१ स्थानमा विजयी पायो भने कालजाङ ग्याछोको नेसनल पार्टीलाई जम्मा एक स्थान हात हात लाग्यो। सबै कुरा यस्तो योजनाबद्ध तरिकाले सम्पन्न गरियो कि राजा लगायत कसैले पनि निर्वाचनमा धाँधली र अनियमिता भएको आरोप लगाउन सकेनन्।
यो संविधानसभा त दुनियालाई देखाउनु मात्र थियो। वास्तविक संविधान त भारतीयद्वारा भारतमै तयार पारिएको थियो। नयाँ सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेस पार्टीका नेता लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पा सिक्किमका प्रधानमन्त्री चुनिए।
१० अप्रिल १९७५ मा सिक्किम विधानसभाको बैठक बस्यो। बैठकमा प्रधानमन्त्री लेण्डुप दोर्जे खाङ्सार्पाले नै सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने ठाडो प्रस्ताव राखे। उक्त प्रस्तावको पक्षमा लेण्डुपको पार्टी सिक्किम काङ्ग्रेसका ३१ सभासद् सदस्यहरूले समर्थन गरे भने प्रस्तावको विपक्षमा नेसनल पार्टीका १ जना सभासद् सदस्य कालजाङ ग्याछोले मात्र भए।
यै निर्णयको अधारमा अप्रिल महिनाभित्रै भारतीय सेना खुलारूपमा सिक्किमको भूमिमा प्रवेश गर्यो र राजा चोग्याललाई नजरबन्दमा राखी गान्तोकलाई आफ्नो कब्जामा लियो। भारतीय सेनाले दुई दिनभित्र सम्पूर्ण सिक्किम राज्यलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो।
यसपछि भारतले सिक्किममा एउटा जनमत संग्रहको नाटक मञ्चन गर्यो। जसमा सिक्किमका ५९ प्रतिशत जनताले मात्र भाग लिएका थिए। भारतबाट प्रायोजित जनमत संग्रहमा ९७.५ प्रतिशत मतदाताहरूले सिक्किमलाई भारतीय गणराज्यमा समावेश गर्नेमा मत प्रकट गरे। यही निहुँमा जनमत संग्रह सम्पन्न भएको केही हप्तापछि नै अर्थात १६ मे १९७५ का दिन एउटा सार्वभौम तथा स्वतन्त्र राष्ट्र सिक्किमलाई औपचारिक रूपमा भारतीय गणराज्यको २२ औं प्रदेश घोषणा गरियो। एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र विश्व मानचित्रबाट सदाको लागि हरायो।
ठीकै हो, वस्तवमा यस्ता राष्ट्रघातीहरू लेन्दुप दोर्जेहरूको कुनै देश हुँदैन। यिनीहरूको उदय र अस्तको कुनै समय सीमा पनि हुँदैन। यस्ता मान्छेहरू कुनै पनि समयमा, कुनै पनि रूपमा कुनै पनि देशमा प्रकट हुन सक्छन्। - See more at: http://www.pahilopost.com/content/-1907.html#.VLqHidKUco8